काठमाडौँ — नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही वर्षयता वैकल्पिक शक्तिको खोजी भैरहेको छ । यो अवधिमा वैकल्पिक शक्तिको दावी सहित वैकल्पिक राजनीतिक दलहरुको उदय पनि नभएको होइन । तर वैकल्पिक भनिएका यी दलहरुले न त यथास्थितिको राजनीतिक प्रवृत्ति केहि परिवर्तन दिएन न त नागरिकले नै परिवर्तनको महशुस गरे । उल्टो वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरु नै छिन्नभिन्न हुने क्रम जारी छ ।
विगत सात दशकदेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पुराना राजनीतिक दलको हालीमुहाली निरन्तर छ । राजनीतिक दल र दलका नेताहरुको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट समाज दिग्दार छ । नागरिक आक्रोशीत छन । मुलुकभित्र वैकल्पिक शक्तिको खोजी निरन्तर छ । तर वैकिल्पिक शक्ति भनिएका दलहरुले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नागरिकमाझ प्रस्तुत गर्न सकेका छैन्न । ठुला पार्टीहरु पनि वैकिल्पक भनिएका दलहरुलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्न तयार छैनन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको नेकपा माओवादी २०६४ सालमा ठुलो पार्टी बन्यो । तर क्रमश माओवादी केन्द्र पनि अन्य पार्टी सो सरह बन्यो । २०७४ सालसम्म पुग्दा माओवादी खुम्चिएर झन सानो हुँदै गएको छ । वैकल्पिक राजनीति आवश्यक छ भन्दै निकै सशक्त प्रचार सहित उदय भएका विवेकशील साझा आफै संकटमा छ ।
विवेकशील साझाभित्र अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । मिश्रले पाण्डेलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेका छन । यता संयोजक पाण्डेले पार्टीबाट निस्कासनको औचित्य नभएको बताएका छन । वैकल्पिक शक्तिको दावा र प्रचार गर्ने विवेकशील साझा विभाजनको संघारमा छ ।
विवेकशील साझा मात्र होइन, वैकल्पिक शक्तिको होडमा उदाएका नयाँशक्ति पार्टी संघिय समाजवादीमा विलय भयो । एकता महाधिवेशनपछि राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वमा आएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि फुटको संकटबाट अछुतो छैन । नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकिकृत समाजवादी सहित वैकल्पिक भनिएका सबै साना दलहरुको अवस्था उस्तै छ । यी दलहरुले आफुलाई वैकिल्पक शतिmको दावा गरे पनि दलहरु आफै संकटमा छन । मुलुकको राजनीतिमा विकल्प दिन्छु भन्ने दलहरु आफै रोडम्याप विहिन हुँदा वैकल्पिक शतिm नारामूखी मात्र बनेको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
पछिल्लो समय नेतृत्वबीचको टकराव र अन्तरद्धन्दका कारण वैकल्पिक शक्ति आफै विकल्पविहिन बनेको छ । वैकल्पिक शक्तिको नारा सीमित व्यक्तिको पदिय मोह पूर्ति गर्ने विषय मात्र बनेको छ ।
प्रतिक्रिया