सभामुख–एमाले मुडभेडमा : राजीनामा नदिए अझै चर्काउने, सभामुख पेलेरै चल्ने मुडमा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच चुलिएको टकरावकै कारण आजको संसद् बैठकसमेत सहज तरिकाले चल्न सकेन । बैठकको सुरुवातमै एमाले अवरोधमा उत्रियो भने सभामुख पेलेरै अघि बढ्न तयार भए । एमाले–सभामुख मुडभेडले संसद् भने प्रभावहिन देखिन थालेको छ ।

सभामुखले बैठक सुरु भयो भन्ने जानकारी गराउन नपाउँदै एमाले सांसदहरुवेल घेर्न पुगेपछि मंगलबार पनि संसद् बैठक चल्न सकेन । फेरि उस्तै मूर्दावाद र जिन्दावादका नाराहरुले संसद्लाई कुरुप ध्वनीमा गुञ्जायमान बनायो । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा मंगलबार मात्रै यो दृश्य देखिएको होइन ।प्रधानमन्त्री रहेकै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटन बदरर सरकारपरिवर्तनसँगै साउन ३ मा आह्वान गरिएको पहिलो बैठकदेखि नै संसद् प्रभावहिन बनेको छ । त्यो शिलशिला एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले बचाएपछि झनै चर्किएको छ ।

गत मंसिर २८ मा आह्वान गरिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठक पनि एमालेकै अवरोधका कारण चल्न सकेन । बैठक मंगलबारका लागि बोलाईयो । तर एमाले अवरोधमै उत्रिएपछि सभामुख पेलेरै ससद् चलाउने मुडमा पुगे । बैठक सञ्चालनमा अवरोध नगर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरु नरोकिएपछि यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् ।

प्रतिपक्ष भने अब १४ सांसदलाई पदमुक्तको कारबाहीले मात्रै नपुग्ने भन्दै सभामुखको राजीनामा नै अबको निकास भनिरहेको छ ।जसलाई सत्तापक्षले संविधानको मर्यादा नाघेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ ।

मुलतः सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिशोधमा संसद् फसेको छ । माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही सिफारिस गर्दा सभामुख सापकोटाले अमुख पार्टीको कार्यकर्ता बनेर अमुख व्यक्तिकै इशारामा बचाएका थिए । तथापी १५ दिनभित्रनिर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ ।

जसको भरपुर फाइदा सभामुखले उठाएका छन् ।यता एमाले अध्यक्ष ओली दुई÷दुई पटक आफैले गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न संसद्माथि प्रहार गरिरहेका छन् ।गत बर्षको पुस पाँचमा भएको संसद विघटनले एकबर्ष पुरा गरेको छ । त्यसयता अर्काे विघटन भएर पनि पुनःस्थापना भइसक्दासमेत कुनै उल्लेख गर्न लायक काम संसदबाट भएको छैन । आफैले हालेको यही सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधिन छ । जसकै मर्म विपरित हुने गरि अवरोधमा उत्रिएर एमाले आफ्नो नियत झल्काइरहेको छ ।