काठमाडौँ – अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवाद पुनः पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको निर्णय कुर्ने एमसिसी मुख्यालयको निर्णयले सत्तारुढ दलहरूलाई दबाब परेको छ । संसदको जारी अधिवेशनबाट एमसिसी टुंगो लगाउने तयारी सरकारको छ । तर, एमसिसीबारे सत्तारुढ दलहरू बीचमै एकमत छैन ।
संसदको चालु अधिवेशनबाट एमसिसी टुंगो लगाउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु नै चुनौतीको रुपमा देखा परेका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस र जसपा एमसिसीको पक्षमा देखिएका छन् भने अन्य दल यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
सत्तारुढ दलमा एकमत कायम गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले अध्ययन कार्यदल नै बनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमसिसी अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ । एमसिसी सम्झौता तत्काल संसदबाट पारित नगरे अन्य देशमा लैजाने चेतावनी दिएको अमेरिकाले नेपालको निर्णय कुर्ने भन्दै थप दबाब दिएको छ । जनमत एमसिसीको विपक्षमा रहेको बुझेका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सकभर एमसिसीबाट उम्कन चाहन्छन ।
सरकारमा हुँदा एमसिसी पारित गर्न लागिपरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । एमाले एमसिसीमै खेलेर सत्ता गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ । वर्तमान गठबन्धन भत्काएर चुनावमा गए सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेलाई हुने बुझाइमा ओली छन् ।
एमसिसीले सभामुखको भूमिकालाई पनि चुनौती थपिदिएको छ । राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र दलहरू पनि विभाजित रहेकाले एमालेको अवरोधबीच सभामुखले अनुमोदनका लागि एमसीसी संसदमा टेबुल नगर्ने बताउँदै आएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदल गठनलाई फेस सेभिङसहित एमसिसी पारित गर्ने रणनीतिको रुपमा विश्लेषकहरू अथ्र्याउँछन् । सत्तारुढ दलहरू एकमत भए एमसिसी पास पा फेल जे गर्न पनि पर्याप्त मत पुग्छ । सोही कारण सकभर क्रमभंग नगरी एमसिसीलाई अगाडि बढाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया