काठमाडौँ — पुँजीगत (विकास) खर्च निरासाजनक बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग ताकेता सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर पूँजीगत खर्च बढाउन ताकेता गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरे । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै उनले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईँ मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायत सहभागिता थिए ।
‘बजेटको ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन,’ उनले मन्त्रीहरुसाग भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने समन्वयलगायत काम समयमै गर्ने प्रतिवद्धता उनको छ ।
बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने उनको भनाइ छ । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन,’ उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’
उनले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने समेत बताए । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ अर्थले फाइल तीन दिनभित्र फिर्ता गरिसक्ने भन्दै सोही रफ्तारमा काम गर्न समेत निर्देशन दिए ।
प्रतिक्रिया