एमसीसी पास गराउन अमेरिकी दवाव : संसद अधिवेशनकै दिन वासिङ्टनमा एमसीसी बैठक (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — केहि साता देखि प्रमुख राजनीतिक दल र दलका नेताहरु पार्टीको पर्नुसंरचना र महाधिवेशनमा व्यस्त छन् । अर्कोतर्फ मंगलबारदेखि सुरु भएको संसद अधिवेशनका कारण राजनीतिक महोल थप तातिएको छ । यससँगै सदनको एजेन्डामा समावेश नै नभएको एमसीसीको बहस पुनः सुरु भएको छ ।

मंगलबारबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुचारु भएको छ । सदन सुरु भएसँगै विवास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको चर्चा पुन सुरु भएको छ । हिउँदे अधिवेसन सुरु भएकै दिन नेपाल कम्प्याक्टका विषयमा वासिङटनमा एमसीसी निर्देशक समितिको वैठक छ । एमिसीको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको वैठकको ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो एजेन्डामा नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौता उल्लेख छ । यसलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने भु–राजनीतिक विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालमा एमसिसी सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ तर अझै संसदबाट अनुदमोदन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन । तर अमेरिकी अनुदान अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सवालमा सडक र सदन दुवै विभाजित छ । सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी लगायतका दल एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन । मंगलबारबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेसनमा एमसीसी पास गर्ने रणनीति सरकारको भएको कतिपयको तर्क छ । तर गठबन्धनभित्र नै एमसीसीका सवालमा ठूलो मतभेद छ ।

ठुला राजनीतिक दलको पार्टी महाधिवेशनका कारण ओझेलमा परेको एमसीसीको वहसले विस्तारै राजनीतिक वृत्त तरंगित हुने पक्का छ । अमेरिकाले एमसिसी परियोजना निकै गिजोलिएपछि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु , एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार लगायतका अधिकारी खटाएर नेपालीलाई आश्वस्त पार्न ठुलै कसरत गरेको थियो । अमेरिकाको सहयोग परियोजना अनुदान मात्र नभई भु–राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित रणनीति भएको पछिल्लो गतिविधिहरुले प्रष्ट पारेको कतिपयको विश्लेषण छ । अमेरिकाले जति नै दवाव दिए पनि आँखा चिम्लेर नभई यसले राजनीतिक तथा कुटनीतिक प्रभावको विश्लेषण गरेर मध्यमार्गी बाटोबाट समस्याको समधान गर्नुको विकल्प नभएको जानकारहरु बताउँछन् । एमसीसीलाई अहिलेको अवस्था पास गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुदानलाई स्वीकार गर्नु नभए अन्तै लैजाने भन्दै पटक–पटक दबाब दिइरहेकै छ । मंगलबार बस्ने निर्देशक समितिको वैठक नै रणनीतिक रुपमा दवावकै रुपमा हेर्न सकिन्छ । एमसीसी मुख्य एजेन्डा बनाउँदै संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको रणनीति आफैमा कठिन छ । मंगलबारबाट सुरु भएको सदन पनि अवरोध भएर स्थगन भएपछि एमसीसीको अन्यौलता थप गञ्जागोल हुने निश्चित छ ।