मतदाता नामवलीमा छुट्नु भएको छ ? यसरी दर्ता गराउनुहोस् (भिडियोसहित)

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी चैत्र पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । र दलहरुको गतिविधि पनि निर्वाचन उन्मुख छ । त्यसोत आयोगले शुक्रबाटबाट मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियालाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको छ भनेमतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि नागरिकको भीड पनि बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबारबाट मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया अगाढि बढाएको छ । मतदाता नामावली दर्ता गराउन स्थानीय पालिका, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा चहलपहल सुरु भएको छ ।

२०७८ फागुन ३१ भन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही अनुरुप सरकारको संकेत अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको सुरसार कसेको हो । यसअघि मतदाता नामावली दर्ता गर्न छुटेका सर्वसाधरणले आफ्नो पालिकामा पुगेर नामावली दर्ता गर्न सक्नेछन ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आगामी १० दिनसम्म,काठमाडौँ उपत्यका, तराई र भित्री मधेषमा १५ दिनसम्म यो अभियान जारी रहनेछ । त्यस्तै गृहजिल्लामा नभई अन्य जिल्लामा बसेका सर्वसाधरणले आफू बसेको ठाउँबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आफु बसेको स्थानबाट नै दरदराजका जिल्लामा ठेगाना रहेका नागरिकले पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाएपछि सर्वसाधरणले सहजता महशुस गरेका छन । सरकारले आगामी आम निर्वाचनका विषयमा यकिन निर्णय गरेको छैन । तर सरोकारवाला सबै निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा केन्द्रित हुन थालेका छन । राजनीतिक दलहरु आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउने उदेश्य सहित पार्टीको संगठन विस्तार र पुर्नसंरचनामा व्यस्त छन ।

साना–ठूला सबै राजनीतिक दल धमाधम महाधिवेशनको चटारोमा छन् । संवैधानिक सीमावधीका कारण सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन । पार्टीको आन्तरिक सुद्धिकरणको माहोलमा रहेका नेताहरु समेत निर्वाचनकै मूडमा रहेकाले यही समयमा अध्यावधिक निर्वाचन गराउँदा सहज हुने देखिन्छ ।

हाल देशमा एक करोड ६२ लाख ४३ हजार एक सय दश मतदाता रहेका छन् । नामावली समेट्ने अभियानबाट अझै १० लाख मतदाता थपिने आँकलन गरिएको छ । अब चार महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छ ।

सरकारले १ सय २० दिन पूर्व निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर गएको निर्वाचनमा व्यवस्थापकीय समस्याप्रति नजर अन्दाज गर्ने र अन्तिम समयमा हतार हतार काम अगाडि बढाउँदा निर्वाचन स्वत महंगो भएको आलोचना समेत भएको छ । त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै निर्वाचनको प्रभावकारी पूर्व तयारी र आर्थिक मितव्ययीतातर्फ सरकारको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।