घरेलु हिंसाको डरलाग्दो तथ्याङ्क : आफ्नैबाट असुरक्षित महिला

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैङगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान विश्वभर मनाउँदै आएको छ । तर महिलामाथि हुने हिंसा र अपराध विरुद्ध प्रचारात्मक र नैतिक साहस प्रदान गरे पनि दुई हप्ते अभियानले के साँच्चिकै महिला हिंसा न्यूनिकरण सम्भव छ ?

सन् १९९१ देखि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० लाई सम्म लैङगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान विश्वभर मनाउने गर्दछ । यो अभियान महिला हिंसालाई निषेध, निरुत्साहन र निर्मूलनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । लिङगका आधारमा हुने हिंसा, महिला माथि हुने हिंसाजन्य घटना विरुद्ध सञ्चालन हुने यस्ता अभियानले महिला हिंसा अन्त्य गर्न कतिको मद्धत मिल्यो आफैमा प्रश्न चिह्न छ ।

नेपालमा २०५४ सालदेखि लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालित छन । यो वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध सबै जुटौ कोही नछुटौं’ भन्ने नारा सहित विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेको छ । तर महिलामाथि हुने हिंसाको घटना भने झन बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ४ हजार ७ सय घरेलु हिंसाको उजुरी परेको छ । उपत्यका र तराईका जिल्लाहरु बढी प्रभावित छन । गत आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाका मात्र १४ हजार बढी घटना उजुरी परेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२ सय बढी महिला तथा बालबालिका जवरजस्ती करणी, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन, जस्ता जघन्य अपराधका शिकार बनेका छन । पछिल्लो समय आफ्नाबाट नै महिलाहरु असुरक्षित बनिरहेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिलाविरुद्धका हिंसामा कमी आउनुको सट्टा परिस्थिति झनै दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ । तथ्याङ्कहरु हेर्दा हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको अनुमान भए पनि विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन ।

विश्वमा तीन जनामध्ये १ जना महिला शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसाको शिकार हुने विभिन्न अध्ययनहरुमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियामा ३७ प्रतिशत भन्दा बढी महिला आफ्नै श्रीमानबाट घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने गरेको पाइएको छ । नेपालको अवस्था पनि उस्तै छ । महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखिकरणमा सक्रिय एक सस्थाको अध्ययनले नेपालमा सबैभन्दा बढी आफ्नै श्रीमान र परिवारबाट महिलाहरु पीडित भएको उल्लेख छ ।

महिलाविरुद्व हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कार्यन्वयनको पाटो फितलो छ । धेरैजसो हिंसाका घटना अझैपनि प्रहरीसम्म पुग्न सकेको छैन । हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले हामीले चलाउने अभियान वा कार्यक्रमहरु अभियन्ता वा एनजिओ केन्द्रित नभई महिलाहरुलाई सचेत र स्वलम्बि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।