मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उद्योगीका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट (भिडियोसहित)

काठमाडौँ –  केन्द्रीय बैंकले सर्वाजनिक गरेको मौद्रीक नीतिको समिक्षाले निजी क्षेत्र निरास बनेको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा हुने आंकलन गरेका व्यवसायीहरुले त्सो नभएपछि यतिवेला आक्रोस पोखिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्यो । धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नितिले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रबर्धनको निती लिएको छ । यसवाहेक अरू कुरा खासै परिवर्तन गरिएको छैन । कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिको समिक्षाले व्यवस्था गर्ने अपेक्षा निजीक्षेत्र थियो । तर, त्यस्तो प्याकेजहरु नआउँदा नीजि क्षेत्रमा निराशा छाएको छ । यसले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरमा अशर पार्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउछन ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको गुनासो गर्छन । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत बनाउँदा उद्योगीहरुले लिएको बैंकको ब्याज घर बस्दा बस्दै प्रत्येक महिनामा ३ प्रतिशतसम्म बढ्दै जाँदा व्यवसायी थप मार्कामा परेको उनको भनाई छ ।

यता सत्ताधारी दल नेपाली कांगेसका नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भने मौद्रिक नीतिको समिक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन । कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकाले सकारात्मक रहेको उनको धारणा छ ।

केन्द्रीय बैंक पनि मौद्रिक नीतिको समिक्षा तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरि आएको बताउछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह अत्याधिक, आयात र निर्यात समेत अत्याधिक रुपमा बढेकाले बजारमा तरलताको अभाव भएको पनि उसले स्पस्ट पारेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधन स्रोत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलताको असर सिर्जना भएको आरोप केन्द्रीय बैंकको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।