काठमाडौँ – पुग नपुग १६ खर्बको बजेट भएको मुलुकले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनामै साढे पाँच खर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोरिसकेको छ । अर्थविद्हरुले भनेका छन् – व्यापार घाटाले कहाली लाग्दो रुप लिइसकेको छ । अर्थतन्त्र धराशयी हुने योभन्दा अर्को विन्दु हुन सक्दैन । गत बुधबार भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको आयात निर्यातको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ ।
जस अनुसार आयत उच्च दरमा भएको देखिन्छ भने निर्यात नगन्य मात्रामा छ ।
गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । निर्यात भने जम्मा ८२ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँको छ । जसले गर्दा ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा देखिएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चार महिनाको अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार १३८ भन्दा बढी मुलुकसँग भएको छ । नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर रूपमा बढ्दै गए पनि अहिलेसम्म घाटा कम गर्न गम्भीर कदम नचालिएको उद्योगीव्यवसायी गुनासो गर्छन् ।
नेपालको व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन समयमै उपयुक्त कदम चालिएन भने नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुग्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन् । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले निर्यातकर्तालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन । सरकारले मुलुकलाई आत्मानिरर्भर बनाउन उत्पादन बढाउने गरी उद्योग मैत्री नीति नै नल्याएको गुनासो गरेका छन् ।
विगत एक दशकदेखि व्यापार घाटा कम गर्ने विभिन्न योजना हरेक वर्षका बजेटमा आएको पाइन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमात्रै आयात न्यूनीकरण गर्न करिब–करिब हरेक वर्ष विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि भनिएको छ । तर, हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात भने बढ्दै गइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले निश्चित विलासी वस्तुको आयातमै रोक लगाउन ढिलो गर्न नहुने बताउदै आएका छन । सरकार भने व्यापार घाटा कम गर्न निरन्तर लागीरहेको रटान लगाइरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव अर्जुन पोखरेल व्यापार घाटा कम गर्न र उद्योगको अवस्था मजबुद बनाउन सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताउछन । गोष्ठी, अन्तरक्रिया वा समिक्षा बैठकमा व्यापार घाटा कम गर्ने बहस गरेर मात्र आर्थिक समृद्धी हुने देखिदैन । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न खास कार्यक्रम र खास प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया