काठमाडौँ — खोटाङमा मात्रै नभई देशका थुप्रै दर्गम गाउँहरमा अहिले पनि खबरले छाएका वा फुसका छाना भएका घरहरु प्रसस्तै छन् । यस्तो छानो भएका घरहरुलाई गरिबिको सुचक मान्दै सरकारले सरकारी अनुदानमा खहरको छानोलाई हटाएर जस्तापाता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गाउँघरमा खहरले छाइएका घरहरु अझै पनि प्रसस्तै भेटिन्छन् । यस्तो छानो भएको घरलाई अधिकांशले विपन्न परिवारको घरको रुपमा बुझ्ने गर्दछन् । पहिले सडक, रोजगारी वा आयआर्जनको असुविधाका कारण धेरैले स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने खहरको उपयोग गरि आफू बस्ने घरलाई ओत लगाउने छानोको व्यवस्था गर्ने गर्दथे । सडक लगायत विकासका पूर्वाधारहरु गाउँगाउँमा पुगे संगै मानिसहरुको दैनिकी पनि बदलिएको छ भने आयआर्जनका श्रोतहरु पनि बढेका छन् । यद्यपी अझैपनि गरिबिका रेखा मूनी रहेका परिवारको सुचक मान्दै खहरले छाइएका घरहरुलाई जस्तापाताले विस्थापन गर्ने कार्य सरकारले अघि बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षबाट सुरु गरिएको यो अभियान देशैभर दोस्रो वर्ष पनि जारी छ ।
पूर्वि पहाडी जिल्ला खोटाङमा पनि यस्ता फुस्का छाना भएका घरहरु १० हजार वटा भन्दा बढि रहेको तथ्यांक छ । गत वर्षदेखि यस्ता फुस्का छानो भएका घरहरु धमाधम हटाउन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । एक घर जस्तापाताले छाउनका लागि केन्द्र सरकारले ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यसको समन्वय स्थानीय तहले गर्दै आएको छ ।
हेर्दा आकर्षक नै देखिए पनि आगोलागि देखि अरु दुर्घटनाको जोखिम रहने गर्दछ । त्यसो त फुसका छानोहरु हटाउन राज्यले नीति नै लिएको छ । रावाबेशी गाउँपालिकामा पनि अझै १२ सय भन्दा बढि घर फुसका छानोले नै छाइरहेका छन् । यो वर्ष मात्रै २०६ वटा घरहरु फुसका छानोबाट जस्तापाताले छाउने कार्य सम्भव भएको छ ।
सहरमा होटलदेखि होमस्टे, कटेजहरु खहरले छाएर नौलोपन दिने कोसिस गरेको देखिन्छ भने गाउँमा सरकारले खहर अथवा फुस्का छानोलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको व्याख्या चाहँि गरिबिको सुचक मानिने यस्ता दृश्य हटाउन जरुरी छ भन्ने रहेको छ ।
फुसका छानो हुँदा आगोलागी हुने जस्ता दुर्घटनाको जोखिम हुने गर्दछ । यस्को विस्थापन हुन जरुरी छ तर नगद नै बाँडेर सरकारले फुसका छानो हटाउने नीतिमा कतिपयले भने रकमको दुरुपयोग समेत गरिरहेको पाइएको छ । साथै भ्याटबिल अनिवार्य गरिदिँदा गाउँका निरक्षर किसानहरुलाई भने केही चुनौती समेत भएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया