काठमाडौँ — श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीतिमाथि पुनरावलोकनको गृहकार्य थालेको छ । यो नीतिले श्रमिक ठगिने क्रम नरोकिएको र उल्टै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि गुमेको तर्क गर्दै श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ले नीति पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयभित्र छलफल चलाएका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे सरकारले यसअघि विदेश जाने श्रमिकले शून्य लागतमा जान पाउने र मलेसियासहित खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयमा आन्तरिक समीक्षा भइरहेको बताए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको काम गरेन । यसले श्रमिक ठगिरहने अवस्था रहिरह्यो । अब भने श्रमिक ठगिएको नाम दिएर सरकार आफैं नीति परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ ।
‘नीति पुनरावलोकन गर्नेरनगर्ने वा कस्तो नीति लिने भन्नेबारे कुनै ठोस निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छैन, मन्त्री र सचिवज्युले छलफल अघि बढाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवालहरुसँगको छलफलहरुमा प्राप्त सुझावकै आधारमा मन्त्रालय अघि बढ्छ ।’
गत आइतबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीतिबारे केही न केही नयाँ निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
‘भाषा र भाषणमा त ‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’ भन्न त असाध्यै राम्रो हो । मैले यो व्यवस्था खारेज गरिदिने हो भने बाहिर विभिन्न स्यालहरु छन्, बस्न खान दिँदैनन्,’ उनले भनेका थिए, ‘केही व्यवसायी गएपनि त्यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू भएन ।’
मन्त्री श्रेष्ठले सशे शुल्कबापत १० हजार लिन पाउने भनेर तोकिए पनि श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको र व्यवसायीबाट राज्यले कर पनि लिन नपाएको बताएका थिए ।
१०० जना श्रमिक पठाउँदा ५ करोड कमाएका व्यवसायीले सय जनाबाट १० लाख रुपैयाँ शुल्क उठाउँदा पैसा कालो भइरहेको र त्यसलाई जोगाउन व्यवसायीलाई पनि गाह्रो भएको उनको टिप्पणी थियो ।
‘यो व्यवस्थाले सरकार र श्रमिक ठगिएका छन्, म्यानपावर व्यवसायीले पैसा लुकाउन पनि सकेनन्,’ उनले भनेका थिए,‘छलफलमा सुझावहरु लिएर केही न केही निर्णय गर्छौं ।’
प्रतिक्रिया