निर्वाचन आयोगले भन्यो : दलको प्रतिनिधि बन्ने शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकमाथि ‘एक्सन’ लिन्छौं

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू रहनु कानूनविपरीत रहेको बताएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका संस्थामा रहेका वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने बताएको हो ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले ‘विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको’ भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’