अर्थमन्त्रीको असक्षमता, ४ महिनामा विकास खर्च ५% पनि पुगेन, अर्थतन्त्र नै धरासायी (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – पूँजीगत खर्च परिचालन यो बर्ष पनि दयनीय हुने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना वित्दासमेत संघीय सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छ्रैन । पूँजीगत खर्च मात्रै हैन अन्य आर्थिक सुचक पनि नकारात्मक बन्दै गएका छन् ।
यो भनाई हो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ।

अर्थतन्त्रको वागडोर समालेपछि साउन १८ मा पत्रकारहरुलाई उनले भनेका थिए : विकासको गतिले अव तिव्रता लिने छ, व्यापार घाटा घट्ने छ, आर्थिक सुचकहरु सकारात्मक हुदै जाने छन । तर ठिक विपरित, आर्थिक सुचकहरु नकारात्मक हुदै गएका छन । यति सम्मकी कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेर आर्थिक क्षेत्र ठप्प हुदा को अवस्था भन्दा दयनिय अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा यतिवेला पुगेको छ । गठबन्धन सरकारले विकासको गतिलाई तीव्रता दिने भनेर बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरू भएको ४ महीनामा विकासको गति महामारीको सयममा भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो ४ महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसीर ५ गते सम्म सरकारले पूँजीगत खर्च विनियोजितमध्ये २१ अर्ब ५२ करोड मात्रै अर्थात् जम्मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । यो वर्ष पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको महमारीको समयमा भन्दा पनि कम भएको हो । महालेखाका अनुसार मंसिर ५ गते सम्म कुल बजेट विनियोजनको १८ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, खर्च भएको अधिकांश रकम तलबभत्तासहितका साधारण खर्च हुन । खर्च प्रणाली सुधारको रटान लगाउन अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीले छाडेका छैनन् । जुन अर्थमन्त्री आए पनि खर्च प्रणाली सुधारलाई प्रमुख मुद्दा बनाए पनि पछिल्लो ४ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा विकासको गति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

खर्च नबढ्नु र विकासको गति कमजोर हुनुको कारण राजनीतिक खिचातानी भएको विज्ञले बताउदै आएका छन् । विकास निर्माणका गतिविधि न्यून हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनुका साथै रोजगारी सृजनाको अवसरसमेत कमजोर हुदै गएको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । यसको समाधान तत्काल खोज्न जरुरी देखिन्छ ।