काठमाडौँ – दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । नेताहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना रहेको दावी गर्दै आएका छन । तर मुख्य राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय अधुरै छ ।
विसं २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । आइतबार शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकको हालको राजनीतिक परिवर्तन ,हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य द्धन्द्ध व्यवस्थापनको सवाल पक्ष हुन् । तर शान्ति सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
तर शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष पुरा हुँदा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।द्वन्द्वका बेला वेपत्ता पारिएका ३२ सय बढी परिवारका आफन्त उनीहरुको अवस्थाबारे सुनुवाईको प्रतिक्षामा छन् । द्धन्द्धमा परी घाइते र अंगभंग भएकाहरुले सरकार भएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।
शान्ति सम्झौतापछि पीडीतहरुको व्यवस्थापनमा प्रमुख जिम्मेवार तत्कालिन विद्राही पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र पटक पटक सत्तामा पुगे तर न्याय दिने सवालमा चुक्दै आएको छ । तर माओवादी केन्द्रका नेताहरु यो आरोप स्वीकारर्ने पक्षमा छैन्न । संक्रमणकालिन न्यायका सवालमा आफुहरु संधै इमान्दार भए पनि अन्य राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको उनीहरुको दावी छ । छिटो भन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको नेताहरुको दावी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउँछन् । यता एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आममाफीको विषय अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको जीम्मेवारी भएको भन्दै पन्छिन्छन् ।
पहिलो संविधान सभापछि तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय राजनीति शक्तिमाआउन सकेको छैन । पटक पटक सत्ता साझेदारी गरेर सत्तामा रहे पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायका सवालमा तदारुकता नदेखाउँदा अझै पनि द्धन्द्धपीडितले न्याय पाउन सकेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थति हेर्दा यो प्रक्रिया अझ लम्विने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया