अर्थतन्त्र नै धरासायी हुँदा पनि सरकारलाई छैन वास्ता, आर्थिक सुचांकहरु कम्जोर (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – पछिल्लो समय देशको आर्थिक सुचांकहरु कम्जोर देखिएका छन् । तरलता अभावसँगै रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ । त्यसैगरी व्यापार घाटा पनि बढेको छ । अर्थतन्त्रका अन्यसूचकहरु पनि कमजोर छन् । यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने देखिन्छ । तर सरकारको उदासीनता अचम्मलाग्दो छ ।

केहि दिन अघि नेपालको केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक बर्षको तिन महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनीक गर्यो । जसअनुसार व्यापार घाटा तिन महिनामा ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले के संकेत गर्छ भने देशको अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको छ । अर्थविद्हरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठूलै संकटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी भएको विज्ञले बताउदै आएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकस बारे स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले । मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै संकटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकारको उदासीनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताउदै आएका छन् । तर बारम्बार जोखिमको विश्लेषण गर्ने तर समाधान नगर्ने परिपाटीले देशको अर्थतन्त्र अझै नराम्ररी प्रभावित हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउछन ।।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । तर, सरकार निरन्तर सम्वृद्धको कुरा गरिरहेको छ ।।

कोभिड पूर्वजस्तो अर्थतन्त्र अझै तंग्रिएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र नै बढी परनिर्भर भएको छ । बढी आयात गर्दा व्यापार घाटा उच्च छ । अब यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने स्थिती आएको छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समस्या समाधानका लागि साहसिक निर्णय लिन सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।