काठमाडौँ – यतिबेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई महाधिवेशनको चटारो छ । निकै तामझामका साथ राजनीतिक दलहरु अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन सफल पार्न लागिरहेका छन् । निकै तडकभडक र तामझामका साथ करोडौँ खर्च गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत राजनीतिक दलहरुमा एकाएक कसरी प्राप्त हुन्छ ? राजनीतिक दलहरुको खर्चको स्रोत के त ?
नेकपा एमालेले पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० गतेबाट चितवनमा आयोजना गर्दैछ । यता मंसिर २९ देखि सुरु हुने महाधिवेशनको चटारोमा छ नेपाली काँग्रेस पनि । यी दलहरुले महाधिवेशन लक्षित गतिविधि निकै तामझामका साथ गरिरहेका छन् । त्यस्तै आगामी पुषको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन लक्षित गतिविधि चलाईरहेको छ । यी दलबाहेक भर्खरै नेकपा एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादी पनि आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने दौडधुपमा लागिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत महाधिवेशनको तयारीमा छ । मुख्यतः राष्ट्रिय राजनीतिका तीन ठुलाहरु निकै तामझामपूर्ण महाधिवेशन केन्द्रीत बनेका छन् । जसमा नेकपा एमालेले त महाधिवेशन सफल पार्न भन्दै करिब ९ लाख कार्यकर्तालाई एक सय रुपैँया आर्थिक सहायता गर्न अपिल नै जारी गरेको छ ।
यसअघि असोज १५ देखि १७ सम्म ललितपुरको गोदावारीस्थित राष्ट्रिय सम्मलेन केन्द्रमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले निकै तामझाम देखाएको थियो । काठमाडौंदेखि ललितपुरसम्मका पोलपोलमा अध्यक्ष ओलीको तस्बीर अंकित ब्यानर, ठुला ठुला डमी, पानीका बोतलमा ओलीकै तस्बीर, ६ हजार बढी कार्यकर्तालाई भेज, ननभेज खाना, खाजाको व्यवस्था, आउन जान गाडीकै व्यवस्था । एमालेको विधान महाधिवेशनमा देखिएको त्यो तामझामले राष्ट्रिय महाधिवेशन झनै बढ्ने निश्चित छ । तर खर्च कार्यकर्ताबाट उठाएको एक सय रुपँयौबाट यो तामझाम सम्भव होला त ? प्रश्न अह्म छ ।
काँग्रेस पनि कार्यकर्ताबाटै उठेको रकमबाट महाधिवेशन सक्ने बताउँछ । यता दलभित्र चुलिँदो आर्थिक अपारदर्शिता र राजनीतिमा हुने अवैध पैसाको प्रभाव सार्वजनिक चासो र नीतिगत बहस बन्दै आएको छ । तर राजनीतिक दलहरु आफूलाई पानी माथिको ओभानो बनाउँन भने निकै माहिर छन् । दलहरुले भनेजस्तै चुनावी तथा पार्टीको अधिवेशन महाधिवेशनको खर्च कार्यकर्ताबाट उठाएर मात्र सम्भव छ त ?
दलहरुले आफ्नो पार्टी चलाउनका लागि जहाँ जस्तो तरिकाले अर्थ संकलनको दाबी गरेपनि विज्ञहरु यो मान्न तयार छैनन् । किनकी उनीहरुको पार्टीबाट लेबी उठाएको भरमा मात्रै तामझामका साथ पार्टीका गतिविधिहरु गर्न सम्भव देखिदैन् । पार्टीका हरेक गतिविधिलाई चलाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई भुलेर जस्तासुकै साँठगाँठ गर्न पनि पछि नहटेको दृष्टान्तले दलहरुको कामकारबाहीका बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
राजनीतिक वित्तलाई पारदर्शी बनाउने कानुनी अभियान विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन भैरहेको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा नेपालमा दलहरुको परदर्शीतामाथि सधै प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।
प्रतिक्रिया