देउवा, राणा र सापकोटा असफल, ओलीका पालामा कुर्लिने नागरिक अगुवा किन चुप लागे ?

काठमाडौँ – लोकतान्त्रिक संस्थाको शीरमा अलोकतान्त्रिक सोच र संस्कार हाबी हुँदै गएपछि यतिबेला राज्यका तीनै अंग–कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चरम संकटमा छन् । तर नागरिक तहबाट पर्याप्त दबाव र आवाज उठ्न छोडेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा राज्यप्रति चरम जनआक्रोश चुलिएको थियो ।

करिब ६ महिनाकै अवधिमा राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग मध्येको व्यवस्थापिका संसदलाई दुई/दुई पटक विघटन गरेपछि लोकतन्त्र र संविधानमाथि घात गरेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वदेखि नागरिक अगुवासम्म सडकमा आए । जसको प्रभाव र दबावकै कारण तत्कालिन कदम सच्चियो र देश लयमा फर्किने विश्वास गरियो । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा सरकारको नेतृत्व गरेकै व्यक्तिबाट भरपुर अलोकतान्त्रिक कसरत चलेपछि सरकार परिवर्तनसम्मको अवस्था देशले ब्यहोर्नुप¥यो ।

ओलीको असफलताले प्रतिपक्षमा थन्किएका शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने चिट्ठा प¥यो । जनतामा नयाँ सरकारप्रति विश्वास जग्यो र केही नयाँ नभए पनि गलत नहुने भरोशा पलायो । तर सरकारको नेतृत्व गरेकै केही समयबाटै देउवाले पनि ओलीले जस्तै दल फुटाउने अध्यादेश र संसद् अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको अपमान गरे । फलतः कार्यपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ । बेथितिको संस्थागत खाडलमै कार्यपालिका फस्दा समेत अह् नागरिक तहबाट आवाज उठ्नै छाडेको छ ।

३० वर्षदेखि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका छ । सभामुख छन् । तर सभामुख भएपछि पार्टीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यक्ति हुँदाहुँदा अहिले त पार्टीभित्रको पनि कुनै गुटको गोटी सावित भएका छन् । न संसद् चलेयताका कुनै पनि बैठक प्रभावकारी हुन सके । बरु सरकारले संसद नै अन्त्य गरेर जनसवालका मुद्दा सम्बोधनबाट पाखा लागाउने काम गरेको छ । संसद प्राणहिन बनेको छ, तर हिजो कुर्लिएर सडकमा आएका नागरिक अगुवा, बुद्धिजिबीहरु चुईक्क गरेका छैनन् ।

राज्यका दुइओटा अंग र तिनका प्रमुखहरूलाई जनताले पत्याउनै छोडेका छन् । उनीहरुबाट माखो मर्दैन भन्ने बुझेपछि जनविश्वाससमेत टुटेको छ । ठिक यसैबेला अन्तिम आश लिएर पुग्ने न्यायालयमा समेत बेथिती र अराजकताको पराकाष्ठा सार्वजनिक भएको छ । बेथिति र भ्रष्टाचारले भित्रभित्रै मक्किएको न्यायालय र त्यसको शीर्षस्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशको चोला गन्हाउने अवस्थामा पुगेपछि न्यायालय हरिबिजोग अवस्थामा पुगेको छ ।

तर हिजो सडकमा रोइकराई गर्ने नागरिक अगुवाहरु आजको देशको अवस्थाप्रति बोल्ने साहस गरिरहेका छैनन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीशजस्ता व्यक्तिहरु आफ्नै गति र मतिले लोकतान्त्रिक पद्धत्तिबाट ‘रिङ’आउट भएका छन् । तर सचेत र समाजका अगुवाहरु नै बोल्ने कर्तव्यबाट विमुख भएपछि हिजोका सबै गलत आज कसरी सही हुन पुगे ? प्रश्न अह्म बनेको छ ।