काठमाडौँ – अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर संशोधन गर्न नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एउटा बैंकको निर्णयका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या नहोस भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया