प्रधानन्यायाधीश जबराले गर्ने कुनैपनि कामप्रति बारको सहमती हुँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्य

काठमाडौँ – वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले न्यायपालिका सुद्धिकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना सकेपछि बार भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले न्यायपालिकाको सुद्धिकरणका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले बारले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै बारको सो भूमिकालाई राजनीतिक दलहरुले बिर्सनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । बारको अहिलेको आन्दोलन राजीनामामा मात्रै नटुंगिइ केही व्यक्तिहरुको सम्पतिको छानविनको बिन्दुमा पुगेर मात्रै टुंगिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘परिवर्तनको जुन माग हामीले गरिराखेका छौँ । त्यसलाई यदी राजनीतिक दलहरुले बिर्सने हो भने उहाँहरुले धेरै ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्छ ।

०४६ मा वा ०६२÷०६३ मा बार एसोसिएसनले यो व्यवस्था अबचाहीँ रहँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम परिवर्तन भएको छ । बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्रै होइन, जनताको नाडी छाम्ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरु हुन् । त्यो चिजमा उहाँहरु सचेत रहनुपर्छ । अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ यो सामान्य एउटा राजीनामाबाट टुंगिने छैन । यसले निश्चित व्यक्तिहरुको सम्पतिको पूर्ण छानविन हुनुपर्ने विन्दुमा नपुगिकन बारले यसलाई रोक्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिए उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउनुभयो । बारले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सायद यसपछि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, डन्ट टच द चेयर । तपाई यति पोलुटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउनसक्छ । कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पुर्णमान शाक्यले बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लागेसरह मानेर अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले गर्ने कुनैपनि कामप्रति बारको सहमती नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो ब्याक गियर नभएको अभियान हो । हाम्रो अन्तिम बटमलाइन भनेको राजीनामा हो । उहाँलाई कुनैपनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदाखेरी जे–जस्तो जिम्मेवारीबाट विमुख गरेतापनि उहाँले संवैधानिक आयोगमा बसेर नियुक्त गर्ने, न्यायपरिषद्मा गएर न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्ने, सरुवा, बढुवा गर्ने कुनैपनि काम गर्न मिल्दैन । हामीले उहाँलाई महाअभियोग लगाएसरह अस्वीकार गरिसकेको हुनाले उहाँले कुनैपनि काम गरेको कुराप्रति हाम्रो सहमती छैन । हाम्रो कुनै मान्यता हुँदैन । हामी त्यसको विरोध गर्छौ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूहरुको अभियान ब्याक गियर नभएको अभियान भएको उल्लेख गर्दै बटम लाइन भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।