सीप र रोजगारी छैन, नगदै दिएर जनता धनी बनाउन सकिन्छ ? राज्यले कस्लाई पोस्न खोजेको ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर सरकारको नगद अनुदान योजना र पारदर्शिता बारे ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन ।

कोरोनाबाट प्रभावित ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदानका लागि विहिबारबाट निवेदन आह्वान गरको छ । सरकारले दशैंअघि नै वितरण गर्ने भनिएको कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ अनुसार नगद प्राप्त गर्न योग्य परिवारलाई १५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
कस्ता परिवारले पाउने छन त नगद अनुदान ?
१. विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठीत क्षेत्रका मजदुर वा कामदार ।
२. खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङलो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी ।
३. दैनिक ज्याला–मजदूरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरिया
४. कोभिड–१९ संक्रमणका कारणबाट एकघर परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले नगद अनुदान पाउने छन ।
योग्य परिवारले नगद प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । निवेदकले निवेदनका साथमा नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना महामारी र लकडाउन ताका नै विपन्न परिवारलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने जनदवाव रहे पनि सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण धेरै नागरिकले सरकार भएको अनुभूत गर्न पाएन । दशै अगाडि वितरण गर्ने भनिएको नगद अनुदान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यद्यपी सरकारले अहिले वितरण गर्न लागेको अतिविपन्न परिवारका लागि नगद अनुदान वितरण मापदण्ड र आधार हेर्दा सरकारको यो योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न कठिन देखिन्छ । अनुदान वितरणका लागि छनोट भएका स्थानीय तह साथै परिवार छनोट अधिकार वडा र स्थानीय सरकार रहेको हुँदा सरकारको योजना लक्षित वर्गका लागि भन्दा पनि चुनाव अगाडि आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने र मत किन्ने मेसो भएको ओलोचना सुरु भएको छ ।

मुलुक राजनीतिक भागवण्डका आधारमा चलिरहेको अड्कलबाजी त पहिल्यै देखि छ । दलिय भागवण्डाका आधारमा सुविधा प्रदान गरिने हुँदा सरकारको यो योजना पनि सत्ताधारी दलका निकटहरुको हालीमुहाली चल्ने त होइन भन्ने आशंका छ । यदि प्रभावकारी र लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउने हो भने प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्ने अर्थविज्ञहरुको सुझाव छ ।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार झन्डै १९ प्रतिशत नागरिक अझै पनि गरीवीको रेखामूनी छ । कोरोना महामारी पछि यो संख्या बढेर ३१ प्रतिशत भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । तर सरकारको नगद अनुदान योजनामा भने ५ लाख मात्र नागरिक मात्र समावेश हुने देखिएको छ । त्यसैले सरकारको नगद अनुदान योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्ने र सबै अतिविपन्न परिवारको पहुँचसम्म पुग्ने आफैमा प्रश्न छ । यसतर्फ सरोकारवालाको खवरदारी र ध्यानकर्षण जरुरी छ । यद्यपी कतिपयले विपन्नता हटाउने सुत्र नगद वितरण गर्ने नभई सीप विकास र रोजगारीको श्रृजना भएको बताएका छन् । नगद वितरण कार्य प्रचारमुखी, अनुत्पादनशिल कार्य भएको तर्क पनि नाजायज भने होइन ।