राजनीति

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना (भिडियोसहित)


काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका घटक दलहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको पनि ३ महिना पुरा भएको छ । तर केही आशलाग्दो योजना बनाए पनि यो सरकारले नीतिहरु भने कागजमै सिमित बनाएको छ । न प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सन्तोषजनक छ न त मन्त्रीहरुको भूमिका नै ।

काम भन्दा गफ ज्यादा गरेर जनतालाई दिगभ्रमित बनाउने त नेपाली राजनीतिज्ञहरुको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । परमादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि लगभग गफ लडाउने र जनता झुक्याउने सरकारको रवैयामा परिणत हुन लागिसकेको छ । किनकी सरकारले ३ महिना अघि साउन २४ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जनतालाई खुसी तुल्याउने योजनाहरु अघि सारेको थियो । त्यसबेला सत्ता गठवन्धन दलको संयोजकको रुपमा नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले कोभीडका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदका बेला भएका घोटला छानबीन गर्ने देखि विकास र सुशासनका विषयमा चुस्तता ल्याउने सुन्दर सपना सुनाएका थिए ।

तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनातको मन छुन सकेको छैन । स्वासथ्य सामग्री खरिद घोटलाको छानबीन गर्न एउटा समिति सम्म सरकारले बनाउन सकेको छैन । असार २९ गते सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको ७७ दिनमा बल्ल बल्ल मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सफल भएका देउवाले मन्त्रीहरु पनि काबिल व्यक्ति पाएनन् । चरम भागबण्डाको चपेटामा परेको यस सरकारका मन्त्रीहरु अधिकांश भाग मिलाउँदा परेका व्यक्तिहरु हुन् । योग्यता र क्षमताले प्रधानता नपाउँदा कुर्सी सम्हाल्न पुगेका मन्त्रीहरुको नतिजा पनि सुनसान नै छ ।

सत्ताघटक दलहरुको संयुक्त प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म ती नीति हरु सबै कागजमै सिमित बने । प्रधानमनत्रीदेखि मन्त्रीहरुको कार्यशैलीबाट सत्ताघटक शिर्ष नेताहरु नै असन्तुष्ट बनेका छन् । मन्त्रीहरुको निष्क्रियतालाई देखेरै हुन सक्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले त काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई कारवाही गर्नेसम्मको चेतावनी खुला रुपमा दिएका छन् ।

संसद विघटन गर्दै अलोक्तान्त्रीक विधिमा लम्कीएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ताशासनबाट हात धोएपछि एमाले पार्टी प्रतिपक्षीमा छ । जनहितलाई नकारेर मनोपरी शासनमा लिप्त भएको भन्ने आरोप खेपेका ओली आफूलाई आरोपीत गर्नेहरु सत्तामा पुग्दा झनै लथालिंग भएको निचोडमा पुगेका छन् ।

एक त सरकारले पूर्णता पाउन नै झण्डै तीन महीना लाग्यो, सरकारले पूर्णता पाएपछि दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्वहरु पनि सुरु भएकाले मन्त्रीहरुले काम गर्न नपाएको बहाना बनाउन पाएका छन् । तर काम गर्ने इच्छाशक्ति र जाँगर भएका मन्त्रीलाई पर्व र सामान्य चूनौतीहरु बाधाको रुपमा रहन्न । देउवा सरकारबाट पो केही सुधार र रुपान्तरण हुन्छ की भन्ने अपेक्षा राखेका जनता पुन जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिदिएका छ ।