काठमाडौँ – एकपछि अर्काे विवाद कर्म गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा चौतर्फी राजीनामाको दबाबकाबीच पनि पदमै आसिन छन् । सम्मानित पदमा रहेर पनि कलंकित काम गरेका राणाको विवादित कर्मकै कारण न्यायालयले निकास पाउनुपर्ने मत बलियो बनेको छ ।
तासको जुँवालाई बौद्धिक खेल भनेर परिभाषित गर्न खोजेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा विगतदेखि नै आफ्नो कर्मका कारण पटकपटक विवादित र प्रश्नहरुको कठघरामा छन् । उनको विगतको छबि हेर्दा न्यायिक क्षेत्रको कलंकित मध्येका एक पात्रकै रुपमा राणालाई परिभाषित गर्दा फरक नपर्ने न्यायिक विज्ञता भएकै व्यक्तिहरु बताउँछन् । एकपछि अर्काे विवादित फैसला गर्दै आएका राणामाथि सत्तासंग लेनदेन गरेको, एनसेल जस्ता ठुला व्यापारीसंग प्रलोभनमा परी कर छलि गरेको, आफु अनुकुलको पेशी तोकेरै अदालतका फैसला गर्ने गरेको र न्यायालयमाथि भष्ट्राचार र बिचौलिया तन्त्र हाबी बनाएको जस्ता गम्भिर आरोप छन् ।
उसो त, राणाको विवादित कर्म यतिकैमा रोकिदैन । नेपाल ट्रष्टको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो ठहर गरेका थिए । पत्नी हत्या जस्तो जघंन्य अपराधमा जन्मकैद भोगिरहेका सशस्त्रका पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय ८ बर्षमै छुट गरे । आफु अनुकुल फैसला गर्नुपरे आफु अनुकुलकै न्यायाधीश तोक्नेदेखि आफै विपक्ष रहेको मुद्दामा सुनुवाई गर्ने काम समेत गरेका छन् । अहिले आएर त, संवैधानिक निकायहरुमा प्रधान्यायाधीश राणाकै भागका मानिसहरुको रजगज छ । पीए कि आमादेखि पूर्व सहकर्मीलाई नियुक्त गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाकै कोटामा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र मनोज दुवाडीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सिना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा किशोरकुमार सिलवाल तथा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुनशम्शेर जबरा र रामप्रसाद भण्डारी पनि प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट नियुक्त भएको खुलेको छ । आफ्नै पिएकि आमा सावित्राकुमारी शर्मालाई राणाले महिला आयोगको सदस्य बनाएका छन् । हाल देउवा नेतृत्वकै सरकारमा जेठानलाई मन्त्री बनाएपछि राणाको चौतर्फी राजीनामा मागिएको हो ।
विवादास्पद विगतमाथि प्रश्न गर्दै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिकै बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका २४ सांसद राणाको विपक्षमा थिए । त्यतिबेला अस्वीकृत गर्नुपर्ने अडान लिएका पार्टीसँग अहिले भने राणाको बाटो खोलिदिनेबाहेक विकल्प छैन । किनकि फरक फरक दलका फरक फरक स्वार्थमा राणा जोडिएका छन् । न्यायालय शुद्धीकरणका लागि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई प्रस्थानबिन्दु मानिएको छ । तर, दलहरुको सहानुभूति र सम्मानित बहिर्गमनको अस्त्रले प्रश्नहरुको कठघरामा उभिएका राणा अझैसम्म जिम्मेवारीमा छन् ।
प्रतिक्रिया