सरकारकै कारण बन्द हुने अवस्थामा छड उत्पादन उद्योग, व्यवसायीले भने ६ महिनाभित्र सबै बन्द हुन्छ (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – फलामे डण्डीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा पुरानै भन्सार दर लागू गर्न उद्योगीहरुले सरकारसंग माग गरेका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पञ्ज आईरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर छुट दिएपछि बिलेट्सको प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरु प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पुरानै भन्सार दर लागू गर्न माग गरेका छन् ।

स्पन्ज आईरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारमाथि तीव्र दवाव परेको छ । स्टिल व्यवसायीहरुले तत्काल सो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका ३० वटा मध्ये २४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग ६ महिना भित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै साखः स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखः र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले ६ वटा उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्पन्ज आईरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिए । साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखःले यो निर्णय जति छिटो करेक्सन भयो, उतिलाई राष्ट्रलाई फाईदा हुने बताए । उनले सो निर्णय करेक्न हुने तर ढिलाई भए मुलुकका सबैजसो स्टिल उद्योग ६ महिना भित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिए ।

पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले सरकारको सो निर्णयले डेढ महिना भित्रमा ४ वटा स्टिल उद्योग बन्द भईसकेको समितिलाई जानकारी गराए । अव २ वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूराना कच्चा पदार्थहरु भएका उद्योगहरु जेनतेन गरेर हाललाई चलिरहेको बताए । प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले खर्बौं लगानीका स्टिल उद्योगहरु बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय लिएकाले त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायहरुसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पारे ।

यता, समितिका सदस्यहरुले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल तत्काल गर्नुपर्ने बताएका छन । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लगाएको अन्तशुल्क घटाउने पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । समितिका अर्का सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नेपालको स्वदेशी उद्योगलाई अन्याय गर्न समितिले दिन नहुने धारणा राखे ।

समितिका सदस्यहरुले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने सरकारका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन ।