राज्यका तीन वटै अंग लथालिङ्ग, दोषी को ? मुलुकको व्यवस्था कि नेतृत्व ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – पछिल्लो समय मुलुकको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पूर्ण रुपमा अस्तव्यस्त छ । राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण संयन्त्रभित्रको वेथितिले मुलुकको व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको छ । फलत लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । लोकतन्त्रका निम्ति कानूनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण ,आम नागरिकको न्यायको सुनिश्चितता जस्ता विषय प्रमुख मानिन्छ ।

नेपालको परिपेक्षमा सक्षम नेतृत्वको अभावमा लोकतन्त्रका यी पक्षहरुको अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि जारी एकल शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै दशकौंको आन्दोलन र हजारौको बलिदानी पछि संविधान सभा निर्वाचन हुँदै देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । तर राजनीतिक दल र नेतृत्वतहमा देखिएको व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थका कारण मुलुकको लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ खतरामा मात्र परेको छैन मुलुकको शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक गञ्जागोलका कारण राज्य सञ्चालनको तीन वटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पूर्ण रुपमा अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । लामो समययता संसद बन्दक बनेको छ । कानुनीराज्यको आधारस्तम्भ अदालत समेत विवादबाट अछुतो रहन सकेन । यसले कतै मुलुक नैे फेल हुने त हैन भन्ने संसय पैदा भएको छ ।

गत निर्वाचन पश्चात नेपालले पहिलो पटक जनमत सहित बहुमतको स्थायी सरकार प्राप्त ग¥यो । तर जनमतबाट प्राप्त स्थायी सरकार नेताहरुकै स्वार्थको कारण टिक्न सकेन । अझ भनौ शीर्ष नेतृत्वकै दलिय भागवण्डा र स्वार्थका कारण स्थायी शासन व्यवस्थालाई बलि चढाइयो । तर नेताहरुमा लज्जाबोध भने पटक्कै छैन । मुलुकको पछिल्लो अवस्थाप्रति आफु चोखो रहेको दाबी गर्दै एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नमै नेताहरु व्यस्त छन ।

मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै मुलुककलाई निकास दिने राजनितिक दलहरुले नै हो । तर राजनीति दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व मुलुकलाई निकास दिने विषयमा भन्दा एक अर्काको खेदो खन्नमै व्यस्त छन । राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वको यो प्रवृत्ति राजनीतिक एजेन्डाको अभावको उपज भएको विश्लेषकहरु बताउँछन ।

राज्य पुनर्संरचनाको विषयदेखि सिंहदरवारमा केन्द्रित विकास निर्माण, सर्वसुलभ सेवा, नागरिकको अधिकार जस्ता विषयको विकेन्द्रकरणका साथै जातिय क्षेत्रिय र उत्पीडनमा परेका तल्लो तहमा परेका समुदायको अधिकारको सुनिश्चिता जस्ता विषयमा केहि परिवर्तन पक्कै आएको छ । तर राजनीतिक दलभित्रको विवादका कारण मुलुकको समग्र विकाशमा भने देखिनेगरी परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेतृत्व र नेता फेरिएपनि मुलुकको परिस्थितिले फड्को नमार्दा मुलुकको व्यवस्थाप्रति नागरिकले प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन । यसतर्फ राजनीतिक दल र नेतृत्वको ध्यानकर्षण हुने हो की ।