काठमाडौँ – चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सम्मानजनक बर्हीगर्मनको लागि तयार देखिएका छन् । नेपाल बार एसोसियसनदेखि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि जबरा निकास दिने अवस्थामा आएका हुन् । आफ्नो कार्यकालभरी राजनीतिमाथि हाबी देखिएका राणा राजीनामा दिन बाध्य हुनेगरी कहाँ चुके त ?
सरकारसँग भाग खोजेको र न्यायालयको निष्पक्षमा खलल पुर्याएको आरोपसहित चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार साँझ सम्मानजनक बर्हिगमनको लागि तयार रहेको सन्देश न्यायाधीशहरुलाई पठाए । लगत्तै तीन जना न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा सम्लग्न एक समिति बनाएर प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता शुरु गरिएको छ ।
पहिलो चरणको वार्तामा जबराले २०७८ सालभरि न्यायालयको नेतृत्वमा रहने र २०७९ साल लाग्नासाथ राजीनामा दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जबराको यो प्रस्तावबारे न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसियसनले थप छलफलपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । जवराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको चर्चा भैरहेको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनकै साढुभाई गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्दोगमन्त्री बनाएपछि न्यायाधीशहरु र नेपाल बार आन्दोलित भएका थिए । परिणामत यो प्रकरणलाई लिएर जबरा राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । आफ्नो कार्यकालभर राजनीतिक दल र मुद्दालाई अधिनमा राख्न सफल प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा दिन बाध्य हुने चरणमा आइपुग्नुलाई उनको महत्वकाँक्षाले काम गरेको कानूनका जानकारहरु बताउन्छन् ।
यता जवराले भनेको सम्मानजनक निकासमा विश्वस्थ हुने नसकेको नेपाल बार एशोसिएशनले सोमबार पनि बिरोध प्रदर्शनलाई जारी राख्यो । प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको दबावलाई प्रधानन्यायाधीशले कुनै न कुनै हिसावले निकास दिनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरु अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भने पन्छिएको आरोप लगाए । देशको परिस्थिती यो अवस्थामा आइपुग्दा समेत राजनीतिक दलहरुले न्यायाधीशहरुको बहुमतलाई अनसुनी गरेको भन्दै अब राजनीतिक दलहरुतिर नै आन्दोलन लक्षित हुने चेतावनी दिए ।
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलाशमा पेशी नराख्नु राम्रो शुरुवात भएको बताइन् । उनले बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेकोले अब पछि नहट्ने बताइन् ।
प्रधानन्यायाधीशले अघि सारेको सम्मानजनक निकासका विषयमा थप प्रष्ट नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने बार एसोसियसनको तयारी छ । यद्दपी बैशाखमा राजीनामा दिने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सकारात्मक रहेपनि बारका सदस्यबीच भने मतभेद देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बारका अधिकांश सदस्यहरुको माग रहेको छ । सर्वोच्चको गरिमामै दाग लाग्नेगरी अगाडि बढेको प्रधानन्यायाधीश राजीनामा प्रकरणको सुरक्षित अवतरण होला त ? आज भोलि नैै यसको सिनारियो देखिने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया