काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहित स्कटल्याण्ड पुगेका छन् छन । राजनीतिक रुपमा द्धिपक्षीय औपचारिक भ्रमण नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण सबैका लागि चासोपूर्ण बनेको छ । प्रधानमन्त्री भए पश्चात देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुक समेत भएकाले सम्मेलनमा नेपालले कस्ता विषय उठान गर्छ भन्नेतर्फ पनि धेरैको चासो छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि कार्ययोजना तथा ठोस निर्णय गर्ने उदेश्य सहित विश्वका १ सय ९७ मुलुकका शीर्ष नेतृत्व र जलवायु सम्बन्धी विश्वभरका विज्ञहरु स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भेला भएका छन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनलाई छोटकरीमा कोप–२६ मा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सहितको २० सदस्यीय टोली ग्लास्गोमा छन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२६ लाई पेरिस सम्झौता पछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा हेरिएको छ । यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगी रहेका नेपालले के कस्ता विषयहरु उठान गर्छन भन्ने विषय सबैका लागि चासौपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
तर सुरुबाट नै सम्मेलनमा भाग लिँदै आएको नेपालले सम्मेलनलाई औपचारिकता लागि मात्र सहभागी जनाउने गरेको धेरैको अनुभव छ । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले सबै मुलुकका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो सम्मेलन नेपाल सहित हिन्दू् कुश हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरुका लागि अझ महत्वपूर्ण अवसर भएको जानकारहरु बताउँछन । बंगलादेश लगायतका मुलुकले यसविषयमा धेरै सफलता प्राप्त गरे पनि नेपालले आफुले पाएको उपलब्धि स्रोतका क्षेत्र साथै वातारणीय परिवर्तनका विषयमा अझै पनि विश्वमाझ प्रस्तुत गर्न नसकेको जानकारहरुको भनाई छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरहरु देखा पर्न थालेकाले यसतर्फ समयमा नै सबैको ध्यानकर्षण गराउन नेपाल जस्तो मुलुक चुक्न नहुने उनीहरु बताउँछन ।
हरेक वर्ष नेपालले भोग्दै आएको डुवानलाई न्यूनिकरण गर्न भारत र वंगालदेशसँगको सहकार्यमा ड्याम बनाउने कुरालाई अगाडि बढाउँदै अन्य मुलुकसँग क्षतिपूर्ति नै माग गर्नुपर्ने त्यसमा साना र प्रभावित मुलुकहरुबीचको कुटनीतिक दवाव बढाउनु पर्ने कतिपयको तर्क छ ।
नेपालले केहि समय अगाडि मात्र कार्तिक महिनामा आएको बेमौसमी भारी वर्षाका कारण धेरै क्षति व्यहोर्नु प¥यो । नेपालसँगै छिमेकी मुलुक भारत पनि यो विपत्तिबाट अछुतो छैन । पछिल्लो समय नेपालमा वर्षेनी बाढी पहिरो र डुवानको समयअवधि बढ्दै गएको छ । सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता गर्दा १९७ पक्ष राष्ट्रहरुले पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको समयको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्योभन्दा कममा सीमित गर्ने वाचा समेत गरेका थिए । तर त्यसको कार्यन्वयन अझै हुन सकेको छैन । सम्मेलनमा सहभागी मुलुकहरुले कुटनीतिक दवावमा जोड दिन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया