न्यायाधीश र बारमाथि प्रश्न

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको राजीनामाका लागि राणाकै सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशन अग्रभागमा छन् । तर राणाको कदम दलहरुमाथि निर्भर भएपछि उनीहरुको दबाव फिक्का पर्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई सर्वाेच्च अदालतबाट बहिर्गमित गर्न सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र एकढीक्का भएर राजीनामा माग गरिरहेका बेला राजनीतिक दलहरु न्यायालयको आन्तरिक मामिला भनेर आश्चर्यपूर्ण सहानभूति देखाइरहेका छन् । जसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरुसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेमाथि संघीन प्रश्न उब्जाएको छ नै । उस्तै प्रश्न वकिलहरुको सञ्जाल नेपाल बार एशोसिएशन र प्रधानन्यायाधीशकै सहकर्मी न्यायाधीशहरुमाथि समेत उठेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अग्रभागमा छन्, १५ जनाभन्दा बढी उनकै सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनमा आवद्ध पदाधिकारीहरु । उनीहरु कुनै न कुनै दलसंग लगावमात्रै राख्दैनन् । राजनीतिक दलकै आशिर्वादले नियुक्त भएका र नियुक्तीहरु खाइरहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले स्पष्ट रुपमा राजीनामा नदिने बरु महाभियोग नै झेल्न तयार रहेको ठोकुवा गरिरहँदा पनि अभिभावक सरह रहेका राजनीतिक दललाई निकासका लागि दबाब दिन सकिरहेका छैन ।

हाल सर्वाेच्चका न्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा महान्यायाधीवक्ता बनेका थिए । २०७२ मा एमाले अध्यक्ष ओलीले महान्यायाधीवक्ता बनाएका कार्की एकबर्षपछि ओलीकै सिफारिसमा न्यायाधीश बने । यद्यपी ओलीले गरेका दुबै संसद् विघटनको मुद्दामा स्वार्थ बाँझिने भन्दै वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि उनी इजलास छोड्न बाध्य बने । पूर्व एमाले सभासद्समेत रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमेत पार्टीकै बलबुतामा न्यायाधीश बन्न सफल भएकी हुन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको रोलक्रमपछि रहेका दीपककुमार कार्की न्यायाधीश बन्नुमा काँग्रेसको आर्शिवाद छ । मुलतः राजनीतिक दलकै आर्शिवाद पाएर नियुक्त भएका अधिकांश न्यायाधीशहरु अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर उनीहरुलाई नियुक्ती दिलाएका दलहरु भने बचाउमा छन् । उस्तै नियुक्ती खाएका, राजनीतिक दलकै समर्थन र प्रतिस्पर्धामार्फत नेपाल बारमा आएका अधिवक्ताहरु समेत राणाको विपक्षमा छन् । तर न्यायालयको निकास नै राजनीतिक दलको हातमा रहेका बेला आवश्यक दबाव र स्पष्ट मार्गचित्रबारे राजनीतिक नेतृत्वसंग जवाफ माग्न सकिरहेका छैनन् । बरु यसअघि चल्दै आएको साटगाँठमा प्रधानन्यायाधीशले पोल खोलिदिने डरकै कारण दलहरु पछि हटेको दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने बरु महाभियोगकै सामना गर्ने स्पष्ट पारिसकेपछि अब उनको भविष्य नै राजनीतिक दलमाथि निर्भर छ । संसद्बाट दुईतिहाईसहित महाभियोग भए पदमुक्त र २५ प्रतिशत सदस्यले प्रस्ताव मात्रै दर्ता गरे पनि राणा निलम्बनमा पर्नेछन् । तर दलहरुको सहानुभूति र न्यायालयभित्रको चरम गुटगत मोर्चाबन्दीले प्रतिकुल समयमा समेत राणा सुरक्षित बन्दै गएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई यतिबेला सबै दलको समर्थन रहेको छ । दलकै समर्थनका कारण राणा टिकिरहेका पनि छन् । तर तीनै दलका खाटी कार्यकर्ता जस्ता न्यायाधीश र अधिवक्ताहरु इजलास नै बहिष्कार न्यायसेवा ठप्प पारिरहेका छन् । न दलहरुसंग निकासका लागि छलफल र आग्रह, तरपनि निरन्तरको अवरोध जारी रहँदा सेवाग्राही नै मर्कामा परेका छन् । जुन निकासका लागि भन्दा पनि सस्तो खपतका लागि राणाको राजीनामा मागिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।