पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि : सर्वसाधारणको आक्रोश, सरकारले जनताको मर्कालाई किन बुझ्दैन ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । निगमले पेट्रोल मात्र नभई खाना पकाउने ग्याससहित डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धनको समेत मूल्य बढाएको छ । चाडपर्वको बेला जनता मारमा पार्नेगरी मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै जनस्तरमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

चाडवाडको समयमा फेरि पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । निगमले मूल्य वृद्धि गरेसंगै चौर्तफी विरोध भइरहेको छ । टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालयअगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको निर्णय खारेजको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

अहिले निगमले पेट्रोलको साविकको बिक्री मूल्यमा तीन रुपैयाँले वृद्धि गरी एक सय ३३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर तीन रुपैयाँले नै बढेर एक सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक तथा बाहृय हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरी आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य अमेरिकी डलर आठ सय ५३ प्रति किलो लिटर कायम गरिएको छ । यस्तै, निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत काठमाडौंको साविक बिक्री मूल्यमा प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँले वृद्धि गरी १५ सय रुपैयाँ पु¥याएको छ ।यसरी मुल्य बृद्धि गरेपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरु समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।

यता आमसर्वसाधारण पनि दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल जस्ता पदार्थमा चाडबाडको समयमा गरिएको मूल्य वृद्धिले समग्र क्षेत्रमा पार्ने प्रभावले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको बताउछन् । उनीहरुले गाउँदेखि शहरमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरुले त झनै समस्या पर्ने गुनासो गर्छन ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै घटबढ भइरहन्छ । तर अन्य देशहरुमा झैँ मूलय घटेको बेला नेपालमा घटेको अनुभूती गर्न जनताले पाएका छैनन् । ढुवानीको समयमा धइरहेको चुहावट रोक्न, विक्री वितरण र आयातलाई बैज्ञानिक पद्धती नपनाइँदा नेपाली उपभोक्ता निरन्तर महंगीको चपेटामा परेका हुन् । साथै नेपालमा अहिले सयौँ मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ । थप हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधन र प्रविधिको उपयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहित गरे जनता आर्थिक भारबाट मुक्त हुन्थे की ?