सबैतिरबाट एक्लिएपनि राजीनामा नदिने प्रधानन्यायधीशको अडान (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदातलमा पछिल्लो समय देखिएको विवादअझ पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालबार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्र समसेर राणालाई राजीनामादिन अल्टिमेटम दिइसकेको छ भने सर्वोच्चका सबैन्यायाधीश एक ठाउँ उभिएका छन । तर राणा भने सडकबाट कसैले माग्दैमा राजीनामानदिने अडानका साथ अघि बढेका छन । फलतः यो विवादको निकास कसरी होभन्ने विषयमायतिवेलाचासो र चर्चा बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेश गरेको प्रतिवेदनकार्यान्वयनगर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद्मा र संवैधानिकआयोगहरुमाभागखोजेको र न्यायालयमाप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण देखाउदै आन्दोलनमाउत्रिएको नेपालबार एसोसिएसनले उनको राजिनामाकालागिपाँचदिने अल्टिमेटम दिईसकेको छ । यतान्यायालय सुधारको संघर्षमाप्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सर्वोच्चका सबै १९ न्यायाधीश एक ठाउँ उभिएका छन । १५ न्यायाधीशले यसअघि नै जबरालाई मार्गप्रशस्तगर्न सुझावदिएकाथिएभने बिदामा रहेका चार न्यायाधीशले आन्दोलनमै ऐक्यवद्धता जनाएका छन ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीशदीपककुमार कार्कीसहितन्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई लगायतलेप्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्तगर्न आग्रहगर्दै इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका छन । तर राणा भने राजिनामानदिने अडानमा देखिएका छन । फलत ः उनीमाथिमहाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको माग समेत यतिवेला उठिरहेका छन ।अवस्था कस्तोसम्म छ भने यहिविवादकै कारण बार परिसरमै अधिवक्ताहरुबीच कुटाकुट नै भएको छ ।तर कतिपयअधिवक्ताहरु भने राणाको राजीनामामात्र समस्या समाधानको उपायनभएको बताउछन ।

त्यसो त यो विवादकति कचल्टिएको छ भने इजलास बहिष्कार गर्ने १५ न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भइसकेको छ । अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई, तोयानाथ ढुंगानालगायतले १५ न्यायाधीशविरुद्ध दायर गरेको रिटमा मुद्दा स्वच्छ सुनुवाइकालागि परमादेश जारी गर्न मागगरिएको छ । न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सुनुवाई प्रभावितहुँदान्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेशको मागगरिएको छ । अर्थात राणलाई मार्गप्रशस्तगर्न आग्रहगर्दै इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएकाहरु आन्दोलनको शैलीमाथिपनिप्रश्न उठेको छ ।आन्दोलनकै कारण सेवाग्राहीसमेत मारमा पर्न थालेका छन । त्यस्तै स्वयं न्यायधिसहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेर न्यायलयलथालिङग् हुँदा सेवाग्राहीमात्रनभई कानुनव्यवसायीहरु पनि समस्यामा परेको केहि अधिवक्ताहरुको भनाई छ । न्यायधीशहरुका कारण वुद्धिजिवीहरुलाई वेरोजगार बनाएको उनीहरुको आरोप छ । तर राजीनामाको पक्षमा रहेकाहरुभने न्यायलयको शाख र प्रधानन्याधीशको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेपछि उनले नै यसको निकास दिनुपर्ने बताउछन ।

प्रधान्यायधिसको अडान र उनी विरुद्धको चर्को दबाबका कारणस्वयम राणाकै निर्णयले आगामीयात्राको निर्धारण गर्ने देखिएको छ । अब उनीमाथिमहाअभियोगको बाटो भएपछि गणितिय रुपमात्यो सम्भव देखिएको छैन । त्यस्तै राणालाई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट हटाउने अर्को बाटो रहेपनि संविधानको यो प्रावधानप्रधानन्यायाधीशशारीरिक वामानसिक रुपमागम्भीर बिरामीभएको अवस्थाकालागि राखिएका कारण जबराको हकमाअहिले त्यो अवस्थापनि छैन । अर्थात तत्कालकालागिउनी ६५ वर्ष नपुगुञ्जेल उनकै नेतृत्व स्वीकार गरेर बस्नुको विकल्प छैन ।