महत्वपूर्ण १० अध्यादेश निष्क्रिय: दोषी को सरकार वा प्रतिपक्ष ?

काठमाडौँ – संसद्को नवौं अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संंसद अवरुद्ध गर्दै आएका छ ।सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावले संसद अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव सार्वजनिक चासो र महत्वका कानुनहरुमा परेको छ । पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार कार्तिक ९ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक दुईदिनपछि सर्दै कार्तिक ११ अर्थात विहिबार १ बजे बस्दैछ । तर भदौ २३ यता निरन्तर एमालेको अवरोधले अवरुद्ध हुँदै आएको संसद सहज तरिकाले चल्ने सम्भावना छैन । किनकि माधवकुमार नेपालसहित आफुले सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बचाएको आरोपमाएमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

यसअघि सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपनि एमाले संवादमा सहभागि भएको थिएन । मुलतः सभामुख र प्रधानमन्त्रीसंग एक्लाएक्लै वार्ताको इच्छा एमाले अध्यक्ष ओलीले देखाएका छन् । तर ओलीको इच्छा बमोजिम सभामुख र प्रधानमन्त्री तयार भएका छैनन् । एमाले भने सत्तापक्षले जारी गरेको अध्यादेश र सभामुखले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको गम्भिर आरोपसहित अवरोध कायमै राख्ने अडानमा छ । संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न दशै अगाडि नै संवादको प्रयास गरिएपनि सम्भव नभएपछि सभामुख पुनः गतिरोध अन्त्यको प्रयासमा छन् ।

पार्टीको कार्यकर्ता बनेको भन्दै आलोचनाको शिकार बनेका सभामूख सापकोटा पनि सदनलाई सहज बनाउने प्रयासमा शुन्यसरह देखिदै आएका छन् । सभामुखको राजीनामा अथवा १४ संसदको पद खारेजी एमालेको अडान बनेको छ । यसअघि देखि नै सभामुखमाथि विषवमन गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामूखकै कमजोरीका कारण संसद अशतm बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन ।

संसद वैठक सुरु भएयता नै सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको एमालेका लागि अवरोधलाई अब बाध्यतात्मक जस्तै बनेको छ ।सदन लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी हुँदा पनि गठबन्धनको सरकार संसद् प्रभावकारी बनाउन असफल प्राय देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सभामुख सापकोटबीच जारी टसलले अनिर्णयको बन्दी बनेको संसद राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दा बन्न लागेका कानुनसमेत निष्क्रिय बनेका छन् ।

तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ(नियमन), यौन हिंसाविरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), रेल्व, सामाजिक सुरक्षा लगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु निष्क्रिय बननिसकेका छन् । अबरोध कायमै रहे अन्य अध्यादेशहरुको अवस्था यस्तैै हुने निश्चित छ ।