बोल्दा महंगो पर्ने भएपछि ओली, देउवा र प्रचण्ड तै चुप मै चुप

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको विचलनले न्याय क्षेत्र नै संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी राजीनामा मागिएका बेला राजनीतिक दलहरु भने बचाउमा लागिपरेका छन् । जसमा दलहरुको स्वार्थ राणासँग जोडिएको अर्थमा बुझिएको छ । चौतर्फी रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराका विषयमा प्रश्न उठेपछि अबको निकासका लागि दुई विकल्प बाँकी छन् । एक प्रधानन्यायाधीश राणाले आफुमाथिको दबावलाई ध्यानमा राख्दै आफैं राजी भएर राजीनामा दिने, र अर्काे संसद्मा दलहरुले दुईतिहाईसहित महाभियोग लगाएर हटाउने । तर दुबै विकल्प सफल हुने देखिदैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा नदिने पक्षमा छन् । महाभियोग लगाउन दलहरु तयार देखिँदैनन् । राजीनामा नदिने बरु महाभियोगकै सामना गर्ने तहमा प्रधानन्यायाधीश राणा पुगेका बेला सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म उनको बचाउमा लामबद्ध छ । प्रधानन्यायाधीशलाई भाग दिएर राजीनामा माग्ने तहमा पु¥याएका प्रधानमन्त्री देउवा राणाको बचाउमै छन् । राणाकै बचाउ गर्दै मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेश जारी गर्ने पाँच न्यायाधीशले समेत राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । ओलीको बोलीमा आक्रोशित बनेका देउवाले बुधबार अदालतका विषयमा जथाभावी नबोल्न भन्दै ओलीलाई चेतावनी नै दिन भ्याए ।

प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा बोल्दा आफुले दिएको भागबण्डा सही हो भनेर प्रमाणित हुन्छ भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राणाको राजीनामा न्यायालयको आन्तरिक विषय भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् । परमादेश जारी गर्दै आफैलाई सत्ताच्यूत गरेका राणाका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली भने भविष्यलाई हेरेर बचाउमा लागिपरेका छन् । राणा अहिले नै पदमुक्त भए वरियता अनुसार सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । जो देउवा निकट हुन् । यदि राणाले बाँकी रहेको करिब दुई बर्ष कार्यकाल पुरा गरे दीपककुमार कार्की बीचमै आउट हुनेछन् भने ओली निकट मानिएका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुल्नेछ ।

ओली प्रधानन्यायाधीश नभई बरु परमादेश जारी गर्ने पाँच न्यायाधीशको राजीनामाका पक्षमा छन् । अब प्रधानन्यायाधीशका विषयमा नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र साना साना विषयको पक्ष विपक्षमासमेत आफ्नो मत राख्न खप्पीस मानिएका जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समेत बोलेका छैनन् । कारण कात्तिक १५ मा वालुवाटार जग्गा प्रकरण मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा छ । उक्त मुद्दा आफ्नो विपक्षमा नजावोस् भनेर उनीहरु सर्तक बनेका छन् । फलतः केही न केही स्वार्थसंग राणा जोडिएपछि महाभियोग लगाउन दलहरुबाट सम्भव देखिदैन । सभामुख, संसद्देखि सरकार संचालनसम्म विभाजित बनेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राणाका विषयमा एकमत छन् । अन्ततः न्यायालयको स्वच्छता र गरिमा बचाउन अदालतभित्र र बाहिर सघन बहस चलिरहँदा लोकतन्त्रका अगुवा मानिएका राजनीतिक दल तमासेमा सीमित बनेका छन् ।