राणाको बचाउमा ओली ज्यान फालेर लागे, देउवा-प्रचण्ड लुकेर, सत्तापक्ष ओलीमाथी खनियो

काठमाडौँ – मुख्यतः शक्ति सन्तुलनको सिदान्तविपरित चलेपछि राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिका असक्षम बनेको छ भने व्यवस्थापिका बन्धक छ । न्यायापालिकामाथि विश्वास उडेको छ, अनि लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ । यस्तो बेला नागरिक नै जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

हरेक राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुग्न थालेपछि न्यायापालिकामा समेत भागबण्डाको मोलमोलाई बढेको हो । सरकारदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म प्रधानन्यायाधीशलाई हिस्सा नै हिस्सा दिन कार्यपालिकासमेत पछि हटेको छैन । न्यायालय नै विवादित बन्दा जनविश्वासमात्रै गुमेको छैन, राज्य संयन्त्र कमजोर बनेको छ भने बाह्य हस्तक्षेपलाई मद्दत मिलेको छ ।

अहिले चौतर्फी रुपले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिएको छ । न्यायालयको सम्मान र पदीय गरिमा भूलेर कार्यपालिकास्तरकै हिस्सा खोज्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको योग्यता र चरित्रमाथि त प्रश्न उठ्यो नै, तर प्रश्न अब राजनीतिक दलहरुलाई समेत गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारसंग भागबण्डा खोजेर न्यायालय बद्नाम गराउने प्रधानन्यायाधीशमात्रै गैरजिम्मेवार हुन् कि हिस्सा टक्रयाईदिने राजनीतिक दलहरु पनि यसका दोषी हुन् । के कसैलाई मन्त्री हुन मन लाग्दैमा हिस्सा दिईहाल्ने ? के कसैलाई मन्त्री बनाउन मन लाग्दैमा भाग छुट्याईदि हाल्नु पर्ने ? होइन जसलाई पनि दिन मिल्ने कस्तो हो यो मन्त्री पद ? सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका के हो ? के प्रधानन्यायाधीश अझै पनि यसरी नै अघि बढ्ने सक्छन् ?