राजदूत नियुक्तिका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा भाँडभैल (भिडियोसहित)

काठमाडौँ –देउवा नेतृत्व सरकारले केपी ओलीले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको एक महिना बढि भईसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन सहित १० देश राजदुत विहिन छ । तर राजदुत फिर्ता बोलाएको महिना दिन वित्दा पनि राजदुत नियुतm गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्व सरकारले नियुक्त गरेको राजदुतहरुलाई असोज ५ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । सरकारको निर्णयसँगै जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र ओमानकी राजदूत शर्मिला पराजुली बाहेक अन्य १० मुलुकका राजदुतहरु फिर्ता भए । सरकारले गत असोज ५ गते अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका राजदूत लोकदर्शन रेग्मी ,चीनका राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे ,भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आर्चाय, बंगलादेशका राजदूत वंशिधर मिश्र,मलेसियाका उदयराज पाण्डे,सहित १० राजदुतलाई पदावधि नसकिँदै फिर्ता बोलाएको थियो । यी मध्ये केहि मुलुकमा कार्यवाहक राजदुत तोकिए पनि अधिकांश दुतावासहरु राजदुत विहिन छन । देउवा सरकारले राजदुत फिर्ता बोलाएको महिना दिन वितिसक्दा पनि नयाँ राजदुत भने नियुतm गर्न सकेको छैन । गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा राजदूत पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढन् नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ । हुनत नेपाली राजदुतहरुको राजनीतिक नियुतmी संधै आलोचना र विवादको केन्द्रविन्दु बन्दै आएको छ । सरकारले राजनीतिक रुपमा नियुतm गर्ने राजदुतहरुको योग्यता र क्षमता बारे संधै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

भू–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नेपाल संवेदनशील र रणनीतिक क्षेत्र मानिन्छ । कुटनीतिक अभ्यासलाई समयनुसार सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु नसक्दा कुटनीतिक क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरताको घेरामा पर्दै आएको छ । २०६३ यता नेपालको परराष्ट्र मामिला बाह्य हस्तक्षेपको शिकार बन्दै आएको कतिपयको विश्लेषण छ । कुटनीतिक क्षेत्र पछिल्लो समय विगत भन्दा झन शिथिल बन्दै गएकोप्रति जानकारहरु चिन्ता व्यतm गर्छन ।

सुदृढ अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका लागि राजदूतहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले कुटनीतिक नियोगहरु लामो समयसम्म खाली रहनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । नेपाल पहिला परराष्ट्र नीति अघि सारेको देउवा सरकारले विदेश नीतिको साख जोगाउन पनि योग्य र सक्षम व्यतिm चयन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । मुलुकको आवश्यकता, राष्ट्र हित र कुटनीतिक कौशलता र क्षमता भएको व्यतिm चयनतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी छ ।