संघीयता कसरी महंगो पर्न गयो ? भ्रष्टचार र नेताको पद बढाउने सूचक मात्र (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर नागरिकले विकास निर्माण,सर्वसुलभ सेवा र अधिकारको विकेन्द्रिकरण नभई वेथिति भ्रष्टचार लगायतका विषय विकेन्द्रकरण भएपछि संघीयताबारे नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

दशकौंको आन्दोलन र हजारौको बलिदानी पछि नेपालमा संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा आयो । साथै देशमा गणतन्त्र र संघीयता स्थापना भयो । यससँगै सिंह दरवारमा केन्द्रित विकास निर्माण गाउँ गाउँमा पुग्ने अपेक्षा गरियो । तरनेपालको संघियता राजनीति गर्ने नेताहरुका लागि पदको अवसर र भ्रष्टचारको क्षेत्र बढाउनेमै सिमित देखियो ।

पहिचान र अधिकार खोजिरहेका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा कागजी गफ मात्र बन्यो । नागरिकलाई दिने सेवा र विकास निर्माणका नाममा कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने ,आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने थलो संघियता बन्यो । त्यसको गतिलो उदाहरण प्रदेश सरकारलाई लिन सकिन्छ ।

नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँचमा नभएको प्रदेश सरकारको औचित्यबारे विगतदेखि नै बहस जारी छ । साथै प्रदेशमा भइरहेको नेतृत्व फेरवदलले पनि थप प्रश्न उठाई रहेको छ । संंघियता सबै भन्दा कम खर्चिलो व्यवस्था भए पनि नेतृत्वकै शैलीका कारण यसप्रति नागरिकमा वितृष्ण जाग्दै गएको विश्लेषकहरुको धारण छ ।

समावेशीता,समान सहभागीता लगायतका विषयमा केहि परिवर्तन नभएको पनि होइन । तर राज्य पुनर्संरचनाको विषय उठाएका तत्कालीन माओवादी सत्तामा पुगेपछि आफ्ना एजेन्डा भन्दा पनि व्यक्तिगत लोभमा लिप्त भयो । तल्लो तहमा परेका समुदायको अधिकारको सुनिश्चिताका लागि लडेका नेताहरु आफै हरेश खाइसकेका छन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदलित, जनजाति, आदिबासी समुदाय र महिलाको हक अधिकारको निम्ति लडे पनि त्यहि समुदाय आफुलाई अत्याचार गर्नेहरुको पछाडी लागेको देख्दा नमिठो लागेको बताउछन् ।

संघीय संरचना अनुसार मुलुक सञ्चालित भए पनि संघीयता बारे पक्ष र विपक्षीमा निरन्तर बहस भैरहेको छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघियता आवश्यकता नहुने कतिपयको तर्क छ । २०६२/६३ को आन्दोलन वा राजनीतिक दलको चाहानाले भन्दा पनि बाह्य दबाबका कारण नेपालमा संघीयता लागू गरिएको कतिपयको बुझाइ छ ।

राज्य पूर्नसंरचना मार्फत नागरिकको अधिकार र सेवाको सर्वसुलभता प्रदान गरे पनि कार्यन्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा संघीयताप्रति नागरिकको मोह घट्दै गएको छ । राज्यको पुर्नसंरचना र नेतृत्वको थप घट भन्दा पनि नागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । यसतर्फ तत्काल नेतृत्वको ध्यानकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ ।