राज्यका तीन अंग लथालिङ्ग : कार्यपालिका असक्षम, व्यवस्थापिका बन्धक, न्यायापालिका कठघरामा (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका नै चौतर्फी विवादको भूमरीमा फस्दा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता नै स्खलन भएको छ ।

सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको सरकारले एकसय दिनसम्म पनि जनताका अघि लाज छोप्ने उपलब्धी देखाउन सकेन । बरु न्यायापालिका जस्तो कानुनी शासन सुनिश्चित गर्ने र संविधानवादलाई जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतसंग भागबण्डा र मोलतोलमा अघि बढ्यो ।

जसकाकारण न्यायापालिका आफैं अहिले प्रश्नहरूको कठघरामा छ भने समग्र न्यायिक जगत र राज्यव्यवस्थाकै निम्ति सर्वदा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति आइपरेको छ । यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले नै संवैधानिक व्यवस्था र पदीय गरिमा भूलेर कार्यपालिकासंग हिस्सेदारी खोजेपछि न्यायापालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभई मिलेमतोको आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

कार्यपालिका र न्यायापालिकाको यो बेथितिसंग जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्थापिकासमेत संक्रामक छ । दुई÷दुई पटक विघटनको शिकार भएको संसद् नवौं अधिवेशन शुरु भएको तीनमहिना वितिसक्दासमेत बन्धककै अवस्थामा छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सरकार संचालकको सुविधा हुने गरि कारबाही रोकिदिएपछि एमाले निरन्तर संसद् अवरोधमा छ । फलतः राज्यका तीन अंगमा विथति गाँजिदा देश नै लथालिङगको अवस्थामा छ ।

हरेक राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुग्न थालेपछि न्यायापालिकामा समेत भागबण्डाको मोलमोलाई बढेको छ । सरकारदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म प्रधानन्यायाधीशलाई हिस्सा नै हिस्सा दिन कार्यपालिका पछि हटेको छैन । न्यायालय नै विवादित बन्दा जनविश्वासमात्रै गुमेको छैन, राज्य संयन्त्र कमजोर बनेको छ भने बाह्य हस्तक्षेपलाई मद्दत मिलेको छ । मुख्यतः शक्ति सन्तुलनको सिदान्तविपरित चलेपछि राज्यका तीन अंगमध्ये कार्यपालिका असक्षम बनेको छ भने व्यवस्थापिका बन्धक छ । न्यायापालिकामाथि विश्वास उडेको छ, अनि लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ । यस्तो बेला नागरिक नै जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।