काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र देखिएको विचलन र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे समीक्षामा जुटेपछि आज दिनभर सर्वाेच्चका सबै इजलास प्रभावित भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक अस्वीकार गरेका १४ न्यायाधीशहरु सोमबार छुट्टै छलफलमा जुटे । मुलतः न्यायापालिका नै प्रश्नहरुको कठघरामा उभिएका बेला प्रधानन्यायाधीशबाटै निकास आउनुपर्ने दबाव दिइरहेका उनीहरु मंगलबार भेटेर संयुक्त धारणा राख्ने तयारीमा छन् । राणाका गलत कार्यशैलीप्रति सहकर्मी न्यायाधीशहरु नै गरम बनेका बेला आइतबारसम्म नरम रहेको नेपाल बार पनि सोमबार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । बारले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भन्दै सोमबार राजीनामा माग गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा चलखेल गरेको र संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागवण्डा लिएको जस्ता गम्भिर आरोप लागेका छन् ।
शृंखलाबद्ध विवादले घेरिएका प्रधानन्यायाधीश अहिले आफ्नै उद्धारको अन्तिम कसरतमा छन् । तर कुर्सीमा बसेर यस्ता गतिविधि गर्दा समग्र न्यायालयको छवि धुमिल भएकाले न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीश फोरम र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अझै एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेका राणालाई राजीनामा दिएर घर जान दबाव दिइरहेका छन् ।
परिस्थितिले झन् झन् प्रतिकुल बनाउदै लएपछि महाविपत्तिमा परेका राणाले उल्लेखित आरोपको खण्डन गरेर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । फुलकोर्ट बैठकमार्फत सुधारको प्रतिवद्धतासहित सुरक्षित हुने राणाको योजनामा न्यायाधीशहरुकै बहिष्कारले पानी छ्यापिएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डामा सरिक बनाएर यो तहसम्म पु¥याएका प्रधानमन्त्री र सत्तागठबन्धनका दलहरु कति जिम्मेवारी भन्ने अर्काे प्रश्न पनि छ । यसलाई विश्लेषकहरु असफल राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्देशित विकृतिका रुपमा बुझिरहेका छन् ।
न्यायालयमाथिको विवादमा हालसम्म मौन रहेका राजनीतिक दलहरु प्रधानन्यायाधीशका विवादस्पद कामबारे औपचारिक छलफल गर्नसमेत तयार छैनन् । किनकि योग्यता, चरित्र भन्दा पनि दलीय आधारकै भरमा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश बनेकाहरुको संरक्षणमा राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्ने गरेको छ । फलतः अहिले देखिएको विवादले पदीय आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणा त संकटमा छन नै समग्र न्यायालय पनि संकटग्रस्त बनेको छ ।
प्रतिक्रिया