काठमाडौँ – पछिल्लो केहि दिन यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट आलोचित हुने थालेका छन । गठबन्धन सरकारको कार्यशैलीप्रति मात्र नभई पार्टीको जारी महाधिवेशनमा देउवाको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टी व्यतm गरिरहेका छन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गठन भएको देउवा सरकार यात्रा बडो सकस पूर्ण बनिरहेको छ । मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा झन्डै तीन महिना लगाएर मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धेरै महंगो पर्दै आएको छ ।
जेनतेन मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिएका देउवाले पार्टी महाधिवेशनमा ध्यान नदिएको भन्दै आफ्नै पार्टी कतिपय नेता देउवासँग रुष्ट बनेका छन् । प्रतिपक्ष दलका नेता सरह कांग्रेसका विशेष गरी रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरु देउवाको खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन ।
सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेतृत्वले पार्टीलाई बेथितीमा राखेको र काँग्रेसलाई गतिशिल बनाउन असक्षम सावित भईरहेको केही नेताहरुको तर्क छ । १४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो किचलो र अस्तव्यस्त कहिल्यै नभएको भन्दै तोकिएकै समय पार्टीको महाधिवेसन गर्नेमा नेतृत्व सकारात्मक नरहेको नेताहरुको आरोप छ । यता देउवा समूहका नेताहरु भन कठिन परिस्थितका बाबजुत पनि सरकारले गति लिइरहेको दावी गर्छन । महाधिवेशसनको सवालमा सभापतिको मात्र नभई शीर्ष नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने कतिपयको तर्क ।
नागरिकमैत्री नभएका विषय वा राजनीतिक वेथिति विसंगति विरुद्ध खुलेर आलोचना गर्न पाउनु लोकतन्त्रका सवल पक्ष हुन् । तर नेपालको सन्दर्भमा नेताहरुले गर्ने कतिपय आलोचना मुलुक र नागरिकको हितमा भन्दा पनि नेताको स्वार्थमा निहित छ ।
तत्कालिन नेकपाभित्र छेडिएको अन्तरविरोधले दुई पटकसम्म संसद् विघटनमात्र भएन, मुलुकको ठूलो राजनीतिक दल तीन टुक्रा बन्यो । पाँच वर्षको लागि सरकारको नेतृत्व पाएका ओली बीचमै सत्ताच्युत हुन पुगे । अन्तरविरोध कायमै रहेका काँग्रेसको अवस्था पनि तत्कालिन नेकपा र हालको एमालेको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया