तीन तहको निर्वाचन एकै पटक, के भन्छन राजनीतिक दल र आयोग (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – यो वर्ष पार गरेसँगै देशमा निर्वाचनको माहोल प्रवेश गर्नेछ । यससँगै भड्किलो र महंगो निर्वाचन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा अर्ली इलेक्सनको चर्चा बढ्दो छ । यस विषयमा केही सत्तारुढ दलहरु भने तर्किने गरेका छन् । सरकारले निर्धारित समयमा चुनाव गर्छ वा छिटो भन्ने अन्योलता कायमै छ । तर सत्तारुढ दलसँगै सबै राजनीतिक दलहरुले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिलाई निर्वाचन केन्द्रीत बनाउँदै आएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले कार्तिक ६ गतेबाट वडा अधिवेशन गर्दैछ भने नकेपा माओवादी केन्द्रले तल्लो तहको सम्मेलनको तयारीमा छ ।

नव गठित एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलहरु संगठन विस्तारमा सक्रिय छन् । आगामी निर्वाचनमा जनमत सहित शतिmशाली बन्न दलहरुको होडवाजी सुरु भएको छ । आसन्न निर्वाचनको पूर्वसध्यामा चुनाव खर्च कम गर्न तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने बारे राजनीतिक दलभित्र साथै सरोकारवालाबीच विमर्श सुरु भएको छ । यो विषयलाई दलहरुले समेत चासो दिएको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलका कारण नेपालको निर्वाचन प्रणाली भड्किलो भएको स्वीकार गरे पनि आर्थिक मितव्यीताको विकल्प एकै पटक निर्वाचन नभएको नेकपा माओदावी केन्द्रको तर्क छ । तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु नेपालको सन्दर्भमा अस्वभावितक भएको माओवादी नेताहरुको तर्क छ ।

एकैपटक निर्वाचन गर्ने सवालमा अनौपचारिक रुपमा सञ्चार माध्यममा विषयको उठान भएको देखिए पनि यो विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिकता रुपमा सम्बन्धीत निकायमा छलफल भएको छैन । तथापी विज्ञ समूह, राजनीतिक दल सबै पक्षले यस विषयको उठान गरेमा वा निर्वाचन आयोगसँग राय मागेमा यसलाई छलफलको पाटो बनाउन सकिने निर्वाचन आयोगको धारण छ । एकै पटक निर्वाचन गर्ने सवालमा नागरिकको चेतना स्तर र व्यवस्थापकीयलाइ ध्यान दिनुपर्ने आयोगको भनाई छ ।

निर्वाचन भड्किलो र खर्चालु भयो भन्ने विषयमा सरकारले आर्थिक मितव्यता सहित काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दलको सवालमा पनि आयोगले दिएको आचारसंहितामा रहेर नै खर्च गरिएको विवरण आयोगमा पेश भएको आयोगको तर्क छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन गर्ने सवालमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । अर्ली इलेक्सनको सवालमा पनि कानुनी प्रावधान छैन । यी दुवै प्रक्रिया सरकारको हातमा निहित छ । व्यवस्थापकीय समस्याका कारण २०७४ मा दुई चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केहि महिना मात्र बाँकी छ । स्थानीय तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्न हम्मे हम्मे पर्ने मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न असम्भवप्रय देखिन्छ ।