काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै चर्चामा रहेको ‘अर्ली इलेक्सन’को बहस राजनीतिक वृत्तमा पुन सुरु भएको छ ।सत्ता घटक दलहरु नै आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने काम भर्खरै सुरु गरेकाले अर्ली इलेक्सनको विपक्षीमा छन् । आन्तरिक रुपमा एमाले र कांग्रेसभित्र भने अर्ली इलेक्सनका लागि जोडतोडका साथ बहस भैरहेको छ । ५ वर्षका लागि जनमत पाएक नेकपा विघटन भएपछि मुलुक पुन राजनीतिक अस्थिरतातामा फसेको छ । संसदमा आफ्नो कमजोर उपस्थितिका कारण अन्य दलहरुको सहयोगमा मुलुक चलाईरहेको नेपाली कांग्रेसका लागि यो अवसर घाँडो बनेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालन,पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र पार्टीको जारी १४ औं महाधिवेसनको व्यवस्थापन गर्न निकै सकस परेको छ । त्यसो त पुस ५ को पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देउवा थिए । तत्कालिन समयमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रस्तुत नभए पनि कांग्रेस सभापति देउवा अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छ । अहिले पनिकांग्रेसभित्र अर्ली इलेक्सनको पक्षमा बहस छेडिएको छ । कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहान्छ । कांग्रेसका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर भएको भन्दै अर्ली इलेक्शनको लागि नेतृत्वलाई दवाव दिने काम भइरहेको छ ।
नेतृत्वको कमजोरीका कारण नेकपा एमालेले सत्ता मात्र गुमाएन, फुट समेत वेहोरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली अर्ली इलेक्सन मार्फत पुन नेतृत्वमा आउन चाहान्छन् । हर्कोतर्फ ओलीले आफूले २ पटकसम्म संसद विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न भएपनि अर्ली इलेक्शनमा जान चाहन्छन् । एमालेले वर्तमान संसद्ले काम गर्न नसक्ने पुष्टि गर्न पनि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसभित्रको विवादले पनि अर्ली इलेक्सनको प्रक्रियामा थप मद्धत पुग्ने एमाले नेताहरुको ठम्याई छ । मुलुक र नागरिकको समय वर्वाद भइरहेको दावी गर्दै तत्काल चुनावमा जानुपनेमाएमालेलेनेताहरुले जोड दिँदै आएका छन् ।
नेकपा फुट पछि पार्टी निर्माण र संगठन विस्तारमा लागेका एकिकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र हालै फुट वेहोरेको जसपा र लोसपा भने अर्ली इलेक्सनको विपक्षीमा छन् । तर एमाले र काँग्रेसले चाहेमा अन्य दलको चाहना नभएपनि देश अर्ली इलेक्शनमा जान सक्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर देउवाका दुतका रुपमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ओलीलाई भेटेकोमा गठबन्धनका अन्य दलहरु शशंकित रहँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया