भारतसँग नेपाल जहिले मौन, सीमा सुरक्षा बैठकमै उठेन जयसिंह धामीको विषय (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – राष्ट्रियहितका विषयलाई कार्यसुचि नै बनाएर साझा फोरममा पेश गर्न नसक्दा नेपाल जहिले आलोचित हुने गरेको छ ।जटिल बन्दै गएको सीमा विवाद र राष्ट्रिय स्वार्थका अन्य थुप्रै विषयमा नेपाल प्रतिवादसम्म गर्न डराउने गरेको छ ।

मंगलबारदेखि नयाँ दिल्लीमाशुरु भएको नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक विहिबार सम्पन्न भयो ।नेपाल र भारतबीचको सीमा सुरक्षा र त्यहाँ हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र त्यसमा सहकार्य अघि बढाउने विषयमासशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बीचसहमति पनि भयो । तर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि गत साउन १५ गते वेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीका विषयमा कुनै छलफल भएन । न दुई देशबीच देखिएको सीमा विवाद र एसएसबीको गलत व्यवहारबारे नेपालले नै कुरा उठायो ।

बरु भारतकै कार्यसुचिको कर्मकाण्डी पुरा गरेर नेपाली पक्ष फर्किने भएको छ ।यस्ता खालका साझा मञ्चमा नेपालले देखाउने मौनताकै फाइदा उठाएर ज्यादती बढीरहेको छ । तर नेपाली पक्षबाटसशक्त प्रतिवाद हुने गरेको छैन ।भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाको निमन्त्रणामा विहिबार नेपाली काँग्रेसका तीन नेता दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।

काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा तीन सदस्य टोली भारत गएको छ ।उनले भाजपाका अध्यक्षदेखि भारतीय विदेशमन्त्रीसंग भेट्ने कार्यक्रम छ । दुईदेशका सत्तारुढ पार्टीको भेटघाटलाई आपसी असझदारी, सीमा विवाद र एसएसबीको गलत व्यवहारबारे जवाफ माग्नउपयुक्त मानिएको छ । तर सीमा विवाद र जयसिंह धामीका विषयमा यहाँ पनि कुरा उठ्ने देखिएको छैन ।

नेपाल र भारतका सुरक्षा संयन्त्र तथा नेताहरुबीच निरन्तर भेटघाट र छलफल चलिरहेका छन् । तर आम नागरिकले सीमामा भोग्ने सास्ती र सुरक्षा फौजको ज्यानै लिनेसम्मकोदुब्र्यवहार बारे कुनै पनि सरकार सशक्त रुपले उत्रिएका छैनन् ।मुलतः भारत रिसाउँछ कि भन्ने डरकै कारण नेपाल मौन बस्दा हेपाहा प्रवृत्ति झनै बढेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक दलहरु नै विभाजित भएकै कारण पछिल्लो समय वैदेशिक हस्तक्षेपले पिरोल्न थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।यसले नेपालको कुटनीतिक क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाइरहेको छ । सीमा विवाद जस्तै अर्काे जटिल विषय यतिबेला एमसीसी सम्झौता पनि बनेको छ । जसबारे समेत नेपालले ठोस धारणा दिएको छैन ।

वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउनुसरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य दायित्व हो ।तर राष्ट्रिय मुद्दामासमेत दलहरुको मतभेदले नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाजटिल र पेचिलो हुँदै गएको छ ।