सवारी चालक अनुमतिपत्रः संघ र प्रदेशको आ–आफ्नै नियम

काठमाडौँ –– यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्याविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने सतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।

सङ्घीय ऐनमा पाँचपाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीरकणको व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०-१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन् ।

चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा सङ्घ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको छ । सङ्घले एकाथरी निर्णय गर्दा वा सङ्घीय ऐनमा एकाथरीको व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार जनाउँदै सङ्घीय सरकारको ऐन, कानून, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भए पनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा यसका मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन्