राजनीति

७० वर्षे उमेर हदका कारण एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुको भविष्य धरापमा, युवा नेताहरु उत्साही (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – नेकपा एमालेकोे १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मंसिर १०, ११ र १२ गते बुटवलमा हुने भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार सम्पन्न विधान महाधिवेशनमा मंसिर १० बाट बुटबलमा पार्टी महाधिवेशन शुरु हुने घोषणा गरेका थिए । ७० वर्षे उमेर हदका कारण ११ औं महाधिवेशनमा दोस्रो तहका नेताहरु नेतृत्वमा आउने सम्भावना टरेपछि एमालेका तेस्रो तहका नेताहरु भने अहिलेदेखि नै उत्साही देखिएका छन् ।

नेकपा एमालेको विधान विधान महाधिवेशनले ७० बर्षे उमेरहद कायम गरेपछि दोस्रो तहका नेताहरुको भविष्य धरापमा परेको छ । ७० वर्ष पुरा नहुँदै उम्मेदवार भएर निर्वाचित व्यक्तिले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्थाले भने अध्यक्ष ओलीलाई मंसिरमा हुने दशौं महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा आउने बाटो खुलेको छ । तर अध्यक्ष ओली सुरक्षित बनेका बेला दशौं महाधिवेशनपछि दोस्रो तहका नेताहरु भने संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा ६८ बर्षीय ईश्वर पोखरेल, ६७ बर्षीय सुवासचन्द्र नेम्बाङ, उतिनै उमेरका अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली उमेर हदकै कारण विदाई हुनेछन् । त्यसैगरी ६५ बर्षीय भीम रावल र उतिनै उमेर समुहका सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तपनि ११ औं महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा आउन उमेर आकर्षित हुनेछ । नेतृत्वमा आउनसक्ने दोस्रो तहका नेताहरु रिटायर्ड भएपछि तेस्रो पुस्ताहरु दशौं महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा हाबी हुने देखिन्छ । तर अधिवेशनले कुनै नेता विषेशलाई हेरेर विधान नबनाएकोले यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प नभएको तेस्रो पुस्ताका नेताहरु बताउँछन् ।

यता उपमहासचिव पौडेलले एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुने र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकालाई अरु बढि प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताउँछन् । महाधिवेशन नेता नभइ नीति केन्द्रत हुने उनको विश्वास छ । ७० वर्षे उमेर हद ओलीलाई बचाएर लागू गरिएको विषयमा पनि पौडेलले अधिवेशनमा सामूहिक छलफलको क्रममा उक्त उमेरहद लागु गरिएको र कुनै नेता विषेशलाई खसाल्ने र बचाउने काम पार्टी अधिवेशनले नगरेको जिकिर गरे ।

विधान महाधिवेशनमा फरक मतलाई स्थान नदिएको विषय नेता पौडेलले खण्डन गरे । उनले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पार्टी भित्र फरक मत कसैले पनि दर्ज नगरेको दाबी गरे । पार्टीका अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेद उपर फरक प्रतिवेदन दर्ता गरेको भएपनि त्यसलाई छलफलमा स्थान नै दिइएको थिए । यसले महाधिवेशनमा पनि आफ्ना विचार सुरक्षित हुनेमा एमालेका मध्यमार्गी नेताहरु शसंकित देखिन्छन् ।