अमेरिकामा परराष्ट्रमन्त्रीले भने : एमसीसी पास हुन्छ, विज्ञ भन्छन्– एमसीसीमा भारत फ्याक्टर खतरा

काठमाडौँ – सत्ता र स्वार्थको अल्झनमा अल्झिएको एमसीसीपरियोजना नेपालको सबैभन्दा विवादित सम्झौता हो । नेपालमा लागु हुन नदिन ठुलो संख्या एमसीसीविरुद्ध उभिएपनि भारतसहितको स्वार्थमा नेताहरुलाई यसलाई पास गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

असोज ६ मा परराष्ट्रमन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै अमेरिका उड्ने तयारी गरेकापरराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काप्रति आशंका गर्दै पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए । अमेरिकी भ्रमणमा एमसीसीबारे के कुरा हुन्छ ?खड्काले भनेका थिए, एमसीसी मेरो प्राथमिकतामा छैन र कुरा पनि हुँदैन । तर परराष्ट्रमन्त्री बनेको केही घण्टामै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि अमेरिका उडेका खड्काले एकसातापछि भनिदिए, एमसीसी संसोधन नभएरै पास हुन्छ ।

महासभाकै शिलशिलामा खड्काले एक साइड मञ्चको प्रयोग गर्दै एमसीसी नेपालको आवश्यकता भएको र जसरी पनि पास हुने वचन दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्नुपर्ने अन्य थुप्रै विषय हुँदाहुँदै खड्काले एमसीसी जस्तो आन्तरिक र विवादित विषयमाथि दिएको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण मान्नसकिन्छ । किनकि एमसीसी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै विवादित सम्झौता हो ।

राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ र सत्ता अनुकुल यस सम्झौतालाई प्रयोग गरेपछि नेताको बोलीमात्रै फेरिएका छैनन्, सम्झौता नै गिजोलिएर निल्नु र ओकल्नु बनेको छ । यस सम्झौताका विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली पनि फेरिएको छ ।सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्नैपर्ने अड्डी कसेका उनी अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई भिडाएर आफु चोखिन खोजिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफु प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले यसबारे सिघ्र निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै आएपनि अन्तर्यमा एमसीसी पास गर्ने अडानमा छन् ।बेलाबेला सार्वजनिक मञ्चबाटै एमसीसी विर्सिएको हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका दलहरुलाई सम्झाउने काम पनि उनैले गरिरहेका छन् ।

यता नेपालको हित विपरित रहेको भन्दै विवादित बनेको यस सम्झौताका विषयमा विषय विज्ञ र यसमाथि अध्ययन गरिरहेकाहरु नेपाल एमसीसीलाई लिएर प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पार्छन । विजुली उत्पादनमार्फत नेपाललाई सम्पन्न बनाउने महत्वकांक्षा देखाएर भ्रममा पारिएको यस सम्झौतामा नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई फाइदा हुने उनीहरु स्पष्ट पार्छन ।

एमसीसीका माध्यमबाट उत्पादन गरिएको विजुली खरिद र विक्रिमा भारतको एकाधिकार हुने भएकाले नेपाललाई फाइदा नहुने बुझाई छ ।यसैकारण बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणसहितको एमसीसीमा भारतको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो । तथापी एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए–नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमी लामो प्रसारण लाइन र तीन वटा नयाँ सब–स्टेशनको डिजाइन र निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ । तर संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदन नहुँदा परियोजनाअलमलको अवस्थामा छ ।