काठमाडौँ – नयाँ सरकार गठन भएको अढाइ महिना पुगिसक्दा पनि शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा शिक्षाका दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियमावली र कार्यविधि पास हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा पुगेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सबै काम अलपत्र परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य–सचिव दिनेश श्रेष्ठले शिक्षक सेवा नियमावली स्वीकृत नहुँदा त्यसको असर नयाँ शिक्षक भर्नामा परेको बताए । उनले नियमावली स्वीकृत नभएकाले नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको बताए ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका सबै निर्णय फिर्ता पठाएको छ । निर्णय फिर्ता भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । सबै मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता पठाउने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पनि फिर्ता आएको हो ।
मन्त्रालयको प्रशासनिक कामबाहेक मन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने सबै काम प्रभावित भएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले कुनै समस्या नपरेको दाबी गरे । उनले भने– ‘मन्त्रालयको कुर्सीमा मन्त्री नभए पनि सबै काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको नियमित काममा कुनै समस्या परेको छैन । तर, १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रमले शिक्षालाई खासै चासो नदिएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
प्रतिक्रिया