काठमाडौँ – सरकार गठन भएको साढे दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै गठबन्धन अल्झिएपछि चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । तर दल विभाजनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै बाधक बनेपछि अझै केही समय गठबन्धन अन्योलपूर्ण रहने निश्चित छ ।
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशकै कारण एमाले विभाजन भएपछि अदालतमा परेको रिटमाथि शनिबार सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । अदालतको आदेशपछि एमालेबाट विभाजित नेकपा एकिकृत समाजवादीलाईसरकारमाजाने बाटो खुलेको छ । यसैकारण सन्तोषको श्वास फेरेका पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शनिबार नै हेटौडाबाट केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरिदिए ।
साढे दुई महिनादेखि अड्किएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम गठबन्धनका लागि दिनप्रतिदिन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएपछि नेताहरु घनिभूत छलफलमा केन्द्रीत छन् । तर छलफलको एजेन्डा सरकारलाई विस्तार गर्ने भन्दापनि दलहरुको स्वार्थ व्यवस्थापनमै अल्झीएपछि१६ मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहिन रहने भएका छन् ।किनकि संसदमा प्रस्तुत भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्ने गठबन्धनमै किचलो मच्चीएकाले अझै केही समय लाग्न देखिन्छ ।अध्यादेश फिर्ता लिदा पार्टीको बैधानिकता नै जोखिममा पर्ने माधव नेपाल पक्षको बुझाई छ । तर पारित हुँदा २१ सीट रहेको जसपा विभाजनको बाटो खुल्लै रहनेछ ।
किनकि २१ सांसद भएको जसपामा मन्त्री नपाउने ५ सांसदले चाहे दल विभाजन गर्न सक्नेछन् । यसैकारण अध्यक्ष यादवलेनिष्क्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिइरहेका छन् । तर अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन ६० दिन लाग्छ । जुन अवधि कात्तिक २१ मा पुरा हुनेछ । सरकारले सबै प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश खारेज पनि गर्न सक्छ, तर सर्वाेच्चमा रिट रहेकाले तत्काल पार लगाउने विकल्प सरकार छैन ।जसले काँग्रेस नेतृत्वकै सरकार असफलताको दिशामा अघि बढ्ने प्रर्याप्त आधार तय भएको छ ।
आइतबार गठबन्धनका दलहरुबीचको छलफल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरुको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । तर अध्यादेशबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सहमति हुन सकेन । फलतः संसदमा सुविधाजनक बहुमत पु¥याउनकै लागि जारी गरेको अध्यादेश नै अहिले सरकार विस्तारको बाधक बनेको छ ।
प्रतिक्रिया