काठमाडौँ – क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको तालिका पटकपटक गर्दै सातौं पटक प्रभावित बनेको छ । जस्ले गर्दा नेतृत्वका लागि आकंक्षा देखाएका र उम्मेद्वारी घोषणा गरेका नेताहरु नै सेलाउन थालेका छन् ।
१३ जिल्लाको विवाद कायमै राखेर वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लामा नेपाली काँग्रेसले शनिबारदेखि पालिका अधिवेशन शुरु ग¥यो । तर असोज १२ गते तोकिएको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज १५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन तथा असोज १८ मा हुने भनिएको एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन अब दशैं अघि नहुने भएको छ ।
पालिकामाथिका सबै अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर हुने भनिएपनि नेतृत्वले आगामी मितिसम्म तय गरेको छैन । फलतःपदाधिकारी बैठकले कार्यतालिका संसोधन गरेपछि नेताहरुमा असन्तुष्टि बढ्ने मात्रै होइन, महाधिवेशन नै सर्ने लगभग परिपक्क वातारण बन्न थालेको छ । जसले नेतृत्वका लागि आकंक्षा देखाएका तथा उम्मेद्वारी नै घोषणा गरेका नेताहरुमा समेत उत्साह कम भएको छ । पटकपटक महाधिवेशन सार्ने कसरतले आकंक्षा देखाइरहेका नेताहरुको तनाव मत्थर त भएको छ, तर कार्यकर्तामाझ आफ्नो पकड कायम राख्ने प्रयास भने चलिरहेकै छ ।
नेता प्रकाशमान सिंहले नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका बेला उनकै पक्षमा अन्य चार प्रमुख दाबेदार छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित महामन्त्री शशांक कोइराला र शेखर कोइराला सभापतिको तयारी गरिरहेका छन् । चार जनाबीच सहमति नहुँदा कसैले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छैनन् । बरु उनीहरुमा महाधिवेशन नै सर्ने संकेत देखिएपछि तत्काललाई सहमति गर्नुपर्ने झन्झट पनि कम भएको छ । संस्थापन पक्षको तर्फबाट भने नेतृत्वका लागि सभापति देउवा फेरि दोहो¥याउने कसरतमा छन् । उनको पक्षमा क्रियाशिल बिमलेन्द्र निधिले साथ छाडेर सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
साढे एक महिनाभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण टुंग्याउने गरी २०७६ फागुन १६ मा तयारी थालेको काँग्रेसमा डेढ वर्ष बित्यो, तर सदस्यता विवाद टुंगिएन ।यसकै कारण तीनपटक महाधिवेशनको कार्यतालिका र सातौंपटक तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका संसोधन गरियो । अझै पनि अन्योलता कायम रहँदा शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकमा त महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव नै गरेपछि थप दुविधा कायम भएको छ । तर पार्टी विधान र संविधान बमोजिमको सुविधालाई समेत उपभोग गसिसकेको काँग्रेसले अब पनि महाधिवेशन सार्दा वैधानिकतालाई कसरी जोगाउँछ, अन्योलपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया