काठमाडौँ – बुढीण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितले मुआब्जा नपाएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा दबाबमुलक धना दिएका छन् । उनीहरूले राखेका विभिन्न मागहरु पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न चारदिनदेखि काठमाडौँमा दबाबमुलक धर्ना दिएका छन् ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण साविकका २८ गाविसमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका थिए । प्रभावितलाई सरकारले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दियो । तर जग्गामा बनेको घर, संरचना र फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणगरेको थिएन ।
फलतः घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत संकलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गर्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति आन्दोलित बनेको छ । समितिले विगत चारदिनदेखि काठमाडौंको माइतिघरमा धर्ना दिइरहेको छ ।
घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यसबाहेक दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने दबाव उनीहरुले दिइरहेका छन् । एकतर्फ डुवान क्षेत्रमा सहज ढंगले जीवीकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो जग्गा आयोजनालाई सुम्पीन तयार भएका सर्वसाधारण अबको दिनमा के गर्ने भन्ने नै अन्योलमा छन् ।
यता सरकार भने दुई बर्षदेखि आयोजनाको काम नै नगरी बसेको छ । बुढागण्डकीको बेनिघाटस्थित कार्यालय र उर्जा मन्त्रालय लगायतका निकायमा पटकपटक समस्या राखे पनि सुनुवाई नभएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेसम्म निरन्तर धर्ना र प्रदर्शन गर्ने बताउँछन् ।
आयोजना प्रभावितलाई पुनर्बास तथा पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्बासका लागि पायक पर्ने स्थान हेरि जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया