प्रचण्डले श्रीमती र माधवले बा’लाई पदक दिएपछि ओलीको आक्रोश, सत्ताको गुणगान गाउनेलाई पदकै पदक (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा ९ सय ३ जनालाई विभिन्न मानपदवी सहितको विभूषण घोषणा गरेको छ ।तर सत्ताधारी गठबन्धनकै तजविजका आधारमा पदकहरु वितरण गरिएपछि विरोध शुरु भएको छ ।कतिले सरकारले दिएको पदक अस्वीकार गरेका छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार संविधान दिवसको अवसरमा बोल्दै आज बा, श्रीमती र छोरोछोरीको मुख हेर्ने दिन हो भनेर व्यङय कसे ।संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रलाई योगदान दिए बाफत मानपदवी दिएर विभूषित गर्न प्रचलन छ ।तर सरकारले सत्ताधारी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको राजनीतिक आस्था र आवद्धताका आधारमा पदक वितरण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा थन्कीएका ओलीले विरोध जनाएका हुन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले ९०३ व्यक्तिलाई विभिन्न विभूषण घोषणा गरेको छ । जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीतालाईसुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीविभूषण घोषणा गरिएको छ ।

जसलाई लिएर परिवारमा बिभूषित हुन बाँकी रहेकी सीताले समेत पदक पाएपछि प्रचण्ड परिवारको सफलतामा जनयुद्धमा जिउ ज्यान दिएका शहिद तथा बेपत्ता परिवार पनि खुशी होलान भन्दै चर्चा र आलोचना चुलिएको छ । त्यस्तै एमालेबाट भर्खरै मात्र विभाजित नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका पिता मंगलप्रसाद उपाध्यायलाई मरणोप्रान्त सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री विभूषण घोषणा गरिएको छ ।

यसैमाथि कटाक्ष गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिबाट किन लिनु प¥यो पदक बनाएकै ठाउँबाट लिए भयो नि भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । हुन् त उनी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि पदकहरु वितरणको कन्तविजोग नै भएको थियो ।तर प्रत्येक सरकारले कद घटाउने र जनताका नजरमा होचो बनाउने गरि पदक वितरण गर्दा यसको सिफारिस कसरी हुन्छ र वितरणको मापदण्ड के हो बुझ्नै मूस्किल परेको छ ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत नेकपा एकिकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई समेत दोस्रो ठुलो मानपदवी राष्ट्र गौरवबाट सम्मानगर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषणर न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पदक प्रदान गरेको छ ।

संसद विघटनविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदक पाएका छन्। यसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहने सबै न्यायाधीशहरु पदकबाट विभूषित भएका छन् ।

संसद विघटनको विपक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरुले पनि पदक पाएका छन्। त्यतिमात्रै होइन मल ल्याउन नसकेर कालोसूचिमा परेका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला पनि प्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मानित भएका छन् । तर सरकारले वितरण गरेको ताक्माबाट लज्जित हुने अवस्था आएपछि ९०३ जनामध्ये करिब दर्जन जतिले पदक अस्वीकार गरेका छन् ।यसरी पदक अस्वीकार गर्नेमा पत्रकारहरु धेरै छन् ।

कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेकालाई मात्रै विभूषित गर्ने व्यवस्था भएपनि विभूषण पाउने आधार र औचित्य नखोजी मनमौजी रुपमा तक्मा बाँड्दा सम्मान नै अपमानमा परिणत भइरहेको छ ।