संविधानको ६ बर्षे कष्टकर यात्रा, यसरी भयो असफल पार्ने प्रयास (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – आज असोज ३ गते । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । तर संविधानका संरक्षकहरुबाटै यसका विशेषता भत्काउन काम भएपछि संविधानका विपक्षीहरुको मनोबल बढेको छ । आम नागरिकका अपेक्षा भने अझै पूरा हुन पाएका छैनन् ।

जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट नै नेपालको संविधान २०७२ लेखिएपछि यसअघिका ६ वटा संविधानभन्दा यो संविधानलाई निकै प्रगतिशिल र अग्रगामी मानिएको थियो । मुलतः संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता मुल उपलब्धीका रुपमा समेटिएपछि यसबाट जनतामा आकंक्षाहरु पनि धेरै थिए । तर संविधानका मुल विशेषतामै संविधान पालक र संरक्षकहरुले प्रहार गर्न थालेपछि नेपालको संविधान २०७२ ले ब्यहोरेको जस्तो दुर्दशा यसअघि बनेका कुनैपनि संविधानले ब्यहोर्नु परेको थिएन ।

दुई/दुई वटा संविधानसभाको ६ बर्ष लामो कष्टप्रद यात्रा र राज्यकोषबाट २९ अर्ब बढी खर्चिएर बनाएको संविधान सबैका लागि स्वीकार्य त बन्न सकेन् नै, यसका संरक्षकबाटै हुर्मत लिने काम भएपछि ६ बर्षको शिशु संविधानले निकै कठिनपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ ।

जनताको जीवनस्तर परिवर्तनलाई केन्द्रभागमा राखेर निर्माण गरिएको संविधानलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न र आफु अनुकुल प्रयोग गर्न संविधानकै गलत ब्याख्या गर्ने मात्र होइन, आफुलाई सही साबित गर्न संविधानमै समस्या देखाउनेसम्मको काम गरेका छन् ।

राजनीतिक स्थायीत्वको नारा दिएर संविधान जारी भएयता मुलुकले पहिलोपटक पाँच बर्षका लागि स्थायी सरकार पाएको थियो । तर सरकारको नेतृत्व गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीनबर्षकै अवधिमा दुईपटक संसद्लाई अल्पआयूमै मार्ने असफल प्रयास गरे । तत्कालिन नेकपाभित्रकै राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण पहिलोपटक संसद्को घाँटी अठ्याएका ओलीले नेकपा विभाजन भएर एमालेमै फर्किएपछि आफ्ना कमजोरी लुकाउन ६ महिनाकै अवधिमा पुनः दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । जसले संविधान नै विचलनको अवस्थामा पुग्यो ।ओलीको यो कार्यमा संविधान संरक्षक जस्तो राष्ट्रपति संस्थासमेत बद्नाम बन्यो । अदालतले संसद् र संविधान बचाउने मात्रै होइन, सरकारसमेत ढलाउने र बनाउने अवस्था आएपछि दलहरु निकम्मा प्रमाणित हुँदै गएका छन् ।

लोकतन्त्र र संविधानकै बर्खिलाप हुने गरि ओली सरकारले तीन पटक ल्याएका अध्यादेश, दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश र त्यसक्रममा भएका पत्राचार हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको हुर्मत लिने काम गरेको छ । त्यसलाई सच्याउन र मुलुकलाई सही दिशा दिनबनेको पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले दुई महिना बढी वितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

बजेट निर्माणको ७० बर्षे इतिहासमा मुलुक पहिलोपटक आर्थिक सटडाउनमा छ । ओलीकै जस्तो अध्यादेश राज काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत गर्न खोजेका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासन भएको मुलुकमा यो भन्दा विडम्बनापूर्ण अरु के होला ?

संविधान कार्यान्वयनमा आएयता ४ पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् ।तर समस्या परिवर्तन भएका छैनन ।केन्द्र हुँदै प्रदेश सरकारसमेत आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका पछि दौडिदा सत्ता फेरबदल र सांसद किनबेचसम्म भइरहेका छन् ।कतिपय मुद्दामा संविधान संसोधन गर्ने काम पनि भएको छ । ३५ भाग र ३०८ धारा रहेकोसंविधानको धारा ६ देखि २९ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ । तर जनतालाई अनुभूती छैन ।

त्यसका बाबजुद पनि सार्वजनिक वृत्तबाट समेत संविधान संशोधनको माग उठाईरहेका मधेसवादी दलहरुले अहिलेसम्म संविधानलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् ।त्यसैले संविधान र यसले सुनिश्चित गरेको परिवर्तित व्यवस्थालाई स्वस्थ र चिरस्थायी बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको सुविचारित पहल र विवेकको खाँचो अहिले पनि खड्किएको छ ।