काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो । कांग्रेस र माओवादीले सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले सबै पार्टीलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्ने भनेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
संविधानअनुसार सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइँदैन। गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन बालकृष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाउनुभएको थियो। यस्तै साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया